शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोगाच्यावेळी त्यांच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं असतं. पण पवारांनी तेव्हा दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही, असा आरोप मराठा महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत पवार यांनी केला आहे. sharad pawar news
विशेष प्रतिनिधी
सातारा : शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोगाच्यावेळी त्यांच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं असतं. पण पवारांनी तेव्हा दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही, असा आरोप मराठा महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत पवार यांनी केला आहे. sharad pawar news
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगित दिल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. यानंतर एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली गेली आहे. तर, पोलीस मेगाभरतीसह तलाठीपदाच्या नियुक्त्या देखील रखडल्या आहेत. तर महावितरण नोकर भरती, आयटीआय प्रवेश ठाकरे-पवार सरकारने मराठा आरक्षणाशिवायच सुरु केले आहेत. sharad pawar news
याबाबत शशिकांत पवार म्हणाले की, पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांना मी भेटलो होतो. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची विनंती केली होती. पण त्यांनी काही अडचणी आहेत असं सांगून ते टाळलं. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जैसे थे राहिला. पवारांनी मनावर घेतलं असतं तर तेव्हाच हा प्रश्न सुटला असता.
मंडल आयोगाची स्थापना जनता सरकारने १९७८ साली बि.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. मागासवर्गीयांच्या (ओबीसीच्या) हितरक्षणार्थ असलेल्या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानांच्या काळात हा अहवाल थंड्या बासनात बसविला होता. १९८९ साली जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या अहवालाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
भारतीय संविधानातील ३४० व्या कलमानुसार अनुसुचित जाती व जनजाती व्यतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास जाती या देशात सहवास करतात. या जातींचा शोध घेणे व त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध सवलती देण्यात यावे असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. या वेळी संधी असतानाही शरद पवार यांनी मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more