नाशिक : शरद पवारांनी दिले होते आश्वासन, पण विधान परिषद निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षाच्या जयंत पाटलांना निवडून आणण्यात पवारांना अपयश आले. पुण्यात पत्रकारांशी केलेल्या वार्तालापमध्ये पवारांनी आपली स्ट्रॅटेजी चुकल्याची कबुली देखील दिली. अशा स्थितीमध्ये पवारांनी आश्वासन दिलेल्या किंवा पवारांच्या भरवशावर उभ्या राहिलेल्या शेकापच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस आपल्या फुटीर 7 आमदारांवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे का??, हा खरा सवाल आहे. Will Congress act against it’s own MLAs for not voting pwp candidate jayant patil??
कारण विधान परिषद निवडणूक झाल्यापासून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्निथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, वरिष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, या सगळ्या नेत्यांनी फुटीर आमदारांबाबत काही कठोर व्यक्तव्ये जरूर केली, पण प्रत्यक्षात या आमदारांवर कारवाई करताना मात्र हात अजून तरी आखडता घेतलेला दिसतो आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांची वक्तव्य आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा मेळ कसा लावायचा किंवा याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा??, असा सवाल आहे.
विधान परिषदेच्या मतदानात झालेली बंडखोरी या पार्श्वभूमीवर हिरामण खोसकर यांच्यासारख्या किंवा मोहनराव हंबर्डे यांच्यासारख्या बंडखोर आमदारांनी उघडपणे नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले, पण काँग्रेस पक्षाशी मात्र निष्ठा दाखविण्यात त्यांनी पुढे मागे पाहिले नाही. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या आदेशानुसार 7 आमदारांनी जरी मतदान केले नसले, तरी प्रत्यक्षात त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करणे हे काँग्रेसला आता परवडणार आहे का??, हा मुख्य सवाल आहे.
लोकसभा निवडणुकीत 48 पैकी 14 जागांवर काँग्रेसला मिळालेले चांगले यश विधानसभा निवडणुकीत टिकवायचे असेल आणि ते आकड्यांच्या हिशेबात 70 – 80 आमदारांपर्यंत न्यायचे असेल, तर विद्यमान आमदारांवर कारवाई करून काँग्रेस स्वतःहून वजाबाकीचे राजकारण करेल का??, हा खरंच कळीचा सवाल आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या दुरंगी लढतीमध्ये किंवा अगदी तिरंगी लढतीमध्ये काँग्रेस आज खासदार संख्येच्या बाबतीत पहिल्या नंबरचा पक्ष आहे. संघटनात्मक पातळीवर तो इतरांपेक्षा मजबूत झाला आहे. अशावेळी ही मजबुती आणखी घट्ट करण्याऐवजी काँग्रेसचे नेते केवळ काही राजकीय हिशेब चुकवून शेकापचा आमदार पाडला म्हणून आपल्या आमदारांवर कारवाई करेल, ती सुद्धा कठोर कारवाई करेल ही शक्यता थोडी दुरापास्त वाटते. कारण ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच काँग्रेसच्या आमदारांवर कारवाई करणे याचा अर्थ किमान 7 मतदारसंघांमध्ये महायुतीला स्वतःच्या हाताने संधी देणे, असा त्यातून अर्थ निघू शकतो.
अशावेळी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कदाचित पक्षशिस्त म्हणून पत्रकार परिषदांमध्ये किंवा जाहीररित्या आमदारांना दम भरतीलही, पण प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी मात्र ती तितकी “कठोर” असण्याची शक्यता कमी आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुल्यबळ पक्षांमध्ये घासून लढत होत असताना आपल्याच आमदारांवर कारवाई करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यात काँग्रेस नेते दुधखुळे नाहीत, असे किमान इतिहास तरी सांगतो. 2022 च्या निवडणुकीत देखील काँग्रेसची मते फुटली होती. पण त्यावेळी पक्षाने आमदारांवर संख्या घटनेच्या भीतीने कठोर कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे जयंत पाटील पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सात आमदारांवर कठोर कारवाई करेल का??, हे येत्या काही दिवसांतच समजेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App