आलं अंगावर, ढकललं केंद्रावर!! : आधी पेट्रोल – डिझेल दरवाढ, वादळग्रस्तांना मदत, कोळसा पुरवठ्याचे विषय आणि आता भोंगेही!!


आतापर्यंत महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार कुठलाही विषय आपल्या अंगलट आला की केंद्रावर ढकलत होते. आता त्यामध्ये मशिदींवरच्या भोंग्यांचा विषय देखील सामील झाला आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, महाराष्ट्रातल्या वादळग्रस्तांना मदत, जीएसटीचा फरक, वीजनिर्मितीसाठी कोळसा पुरवठा आदी विषय आधीच महाराष्ट्रातले आघाडी सरकार केंद्र सरकारवर ढकलून मोकळे झाले. आता भोंग्यांवर केंद्र सरकारने “राष्ट्रीय धोरण” ठरवावे, अशी मागणी शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे…!! Come on, push on the center !! : First petrol-diesel price hike, help to storm victims, coal supply issues and now even the buzz !!

पेट्रोल – डिझेल वरील आयात शुल्क आणि उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारने मध्यंतरी कमी केले. त्यानंतर अनेक राज्यांनी आपापले मूल्यवर्धित कर देखील कमी करून ग्राहकांना दिलासा दिला होता. परंतु महाराष्ट्र आणि राजस्थान हीच दोन काँग्रेसप्रणित राज्ये होती की ज्यांनी अजिबात आपल्या राज्यांमधल्या पेट्रोल – डिझेल वरचा मूल्यवर्धित कर कमी केला नव्हता. उलट या दोन्ही राज्यांमध्ये राज्यकर्ते केंद्र सरकारनेच पेट्रोल डिझेल वरचे आणखी शुल्क कमी करावे, अशी मागणी करत होते.

त्यानंतर महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस झाला. कोकणात प्रचंड वादळ आले. घरांचे आणि हाताशी आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी देखील राज्य सरकारने 25 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, पण ती प्रत्यक्षात देता आली नाही, त्याबरोबर लगेच हा विषय देखील आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केंद्रावर ढकलून दिला. महाराष्ट्र वीज टंचाईमुळे भारनियमन करावे लागले. त्याचे नियोजन राज्यपातळीवर करण्यापेक्षा कोळसा पुरवठा हा मुद्दा महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्र्यांनी केंद्रावर ढकलून दिला.



केंद्राने वादळग्रस्तांना मदत जाहीर करावी, अशा मागण्या महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केलेल्या जीएसटीचा फरक नियमितपणे महाराष्ट्राच्या वाट्याला येत असताना दर 15 दिवसांनी महिनाभराने जीएसटीचा वाटा महाराष्ट्र मिळत नाही. महाराष्ट्राची केंद्राकडे बरीच बाकी आहे, असा धोशा महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी लावला.

हे तीन-चार विषय असे केंद्रावर ढककल्यानंतर आता मशिदींवरच्या भोंग्यांचा विषय तापला असताना हा विषय पण महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारवर ढकलला आहे. मशिदींवरच्या भोंग्यांबाबत केंद्र सरकारने “राष्ट्रीय धोरण” ठरवावे आणि त्यानुसार राज्यांना मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारकडे केली आहे.

वास्तविक महाराष्ट्रातल्या मशिदींवरचे भोंगे उतरवून त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यास हे महत्त्वाचे असताना हा विषय हा महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अंगलट येईल हे पाहूनच तो केंद्राकडे ढकलण्याचा उद्योग शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखात द्वारे केला आहे. यातूनच “आलं अंगावर, ढकललं केंद्रावर” हे महाविकास आघाडीचे मूलभूत धोरण दिसून येत आहे…!!

Come on, push on the center !! : First petrol-diesel price hike, help to storm victims, coal supply issues and now even the buzz !!

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती