सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना भेट : 28 टक्के लोकांना ‘डीए’ नुसार मिळणार आर्थिक लाभ

By, Ayesha Tamboli - September 9, 2021 07:35:36

0

सेवा संपल्यानंतर फक्त एकदाच उपलब्ध असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि अर्जित रजा देण्याच्या सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनातून, सरकारने वाढीव डीएनुसार वरील फायद्यांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Retirement of Retired Central Government Employees: 28% of the people will get financial benefits as per DA

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सेवा संपल्यानंतर फक्त एकदाच उपलब्ध असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि अर्जित रजा देण्याच्या सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनातून, सरकारने वाढीव डीएनुसार वरील फायद्यांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. याअंतर्गत डीएचा दर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 21 टक्के, 24 टक्के आणि 28 टक्के असेल.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कोविड -19 च्या वेषात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए-डीआरवर बंदी घातली होती.साथीच्या काळात, केंद्रीय जवानांनी त्यांची जबाबदारी अतिशय उत्तमरित्या पार पाडली. या कामगारांनी एक दिवसाचा पगारही पीएम केअर फंडात जमा केला होता.

India Fights Back : पीएम केअर फंडातून १ लाख पोर्टेबल ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरच्या खरेदीस पंतप्रधान मोदींची मंजुरी

नॅशनल कौन्सिल ऑफ पर्सोनेल (जेसीएम) चे सचिव आणि इतर सदस्यांनी डीए आणि डीआरची रक्कम जाहीर करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला होता. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही या प्रकरणी केंद्र सरकारला घेरले होते.

दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने 11 टक्के दराने डीए-डीआर जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही रक्कम 1 जुलैपासून देण्यात आली आहे.कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 या कालावधीत डीए-डीआरच्या थकबाकीबद्दल काहीही बोलले नाही.

यासह, 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 पर्यंत डीए-डीआर गोठवण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला. त्या काळात डीएचे दर वाढवले गेले नाहीत. या 18 महिन्यांत डीएचा दर फक्त 17 टक्के मानला पाहिजे. कमतरता अशी होती की डीए-डीआर थकबाकी न भरल्याबद्दल सरकारने 18 महिन्यांत समान दराने डीए ठेवले.जेसीएमने सरकारकडे मागणी केली होती की या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव डीएचा लाभ देण्यात यावा.

1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या डीएच्या वाढीव दराच्या आधारावर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि कमवलेली रजा दिली जाईल.सरकारने या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.

त्यांच्या ग्रॅच्युइटी आणि अर्जित रजेची गणना करण्यासाठी डीएचा दर मूळ वेतनाच्या 21 टक्के, 24 टक्के आणि 28 टक्के असेल.1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2020 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा डीए दर 21 टक्के असेल.

अशा कर्मचाऱ्यांसाठी, जे 1 जुलै 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 दरम्यान सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांचा डीए दर 24 टक्के असेल. तिसऱ्या श्रेणी अंतर्गत, जे कर्मचारी 1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांचा डीए दर 28 टक्के असेल.