ममतांना हायकोर्टाचा दणका; बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt's jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State's right.

ममतांना हायकोर्टाचा दणका; बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अभूतपूर्व हिंसाचाराची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी. राज्य सरकारने बंगाल कॅडरचे अधिकारी नेमून विशेष तपास टीम तयार करावी, असे आदेश कोलकता हायकोर्टाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला दिले आहेत. unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt’s jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State’s right.

बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक ममता बॅनर्जी जिंकल्यानंतर गुंडांनी संपूर्ण राज्यभर अक्षरशा हैदौस घातला होता. भाजपचे 55 कार्यकर्ते या निवडणुकी नंतरच्या हिंसाचारात बळी पडले आहेत.

We welcome the court's decision. In a democracy, everyone has the right to spread their ideology but no one's allowed to spread violence. There is no place for violence in democracy: Union Min Anurag Thakur on Calcutta HC ordering court-monitored CBI probe into post-poll violence pic.twitter.com/JkZV3xpE0w

— ANI (@ANI) August 19, 2021

I'm unhappy with verdict. If in every law&order matter which is entirely within State govt's jurisdiction the CBI comes in it is transgression on State's right. I'm sure state govt will judge the situation&take a decision to appeal to a higher court if necessary:Saugata Roy, TMC pic.twitter.com/oHdTO9PEWF

— ANI (@ANI) August 19, 2021

परंतु ममता सरकार या हिंसाचाराबाबत नुसताच कानाडोळा करत नव्हते तर त्यावर पांघरूण घालत होते. असला कोणताही राजकीय हिंसाचार बंगालमध्ये घडलाच नाही, असे उत्तर ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत पत्रकारांना दिले होते. परंतु आता कलकत्ता हायकोर्टाने त्यांचा हा दावा फेटाळला असून निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची चौकशी आणि तपास सीबीआयच्या देखरेखीखाली व्हावा असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर ममता सरकारला राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची विशेष टीम नेमून तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला तीळपापड झाला असून खासदार सुगता राय यांनी या निकालाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांवर हायकोर्टाने अतिक्रमण केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सर्व विषय राज्याच्या अखत्यारीत असताना हायकोर्टाने दिलेला निर्णय बेकायदा आहे. ममतांचे सरकार या निर्णयविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करेल, अशी आशा खासदार सुगता रॉय यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि भाजपचे बंगाल प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी मात्र कोलकत्ता हायकोर्टाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. हिंसाचारग्रस्त बंगाली जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी भाजप असा संघर्ष पुढेही चालू ठेवेल,असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.