गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी हसन मुश्रीफ यांची सतेज पाटील यांना ऑफर!

By, wankhadepravin - November 6, 2026 05:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून जिल्ह्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. २५ जागांपैकी १३ जागा जिंकून काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’ने स्पष्ट बहुमत मिळवले असताना, महायुतीने १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने निर्माण झालेला ‘डेडलाक’ मोडण्यासाठी राज्य सरकारने थेट ४ शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा हक्क देण्याचा घाट घातल्याने सतेज पाटलांच्या तोंडचा अध्यक्षपदाचा घास हिरावला जाण्याची वेळ आली आहे.

याच राजकीय नाट्यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटील यांना थेट अध्यक्षपदाच्या फॉर्म्युल्याची ऑफर दिली आहे. तर दुसरीकडे, हा अध्यादेश बेकायदेशीर असून याविरोधात ९ नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर उतरून ‘कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा’ काढणार असल्याचा आक्रमक इशारा सतेज पाटील यांनी दिला आहे. हसन मुश्रीफांची थेट ऑफर: “सतेज पाटलांनी आम्हाला फॉर्म्युला द्यावा”

कोरमचा तिढा सुटत नसल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने ५ शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यातील ४ जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले:

”कायद्यानुसार अध्यक्ष निवडीसाठी १४ चा कोरम आवश्यक आहे. महायुतीकडे १२ संचालक असल्याने आम्हाला २ जणांची गरज होती. बहुमताचा कौल समविचारी आघाडीला मिळाला असला तरी ते १४ ची जादूई संख्या गाठू शकले नाहीत. हा डेडलाक संपवण्यासाठीच शासनाने संचालक नियुक्तीचा निर्णय घेतला. सतेज पाटील यांनी अध्यक्ष निवडीसाठी आम्हाला योग्य फॉर्म्युला द्यावा, आम्ही त्यांना रोखलेलं नाही. महायुतीविरुद्ध सतेज पाटलांचा एल्गार: ९ नोव्हेंबरला ‘संघर्ष मोर्चा’ शासनाच्या या निर्णयावर सतेज पाटील अत्यंत आक्रमक झाले असून त्यांनी महायुतीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “कोल्हापूरच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्ट जनादेशाचा हा अपमान असून, सत्तेचा दुरुपयोग करून गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे,” असा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

सतेज पाटील यांनी जाहीर केले की:

९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौक येथून ‘कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा’ काढला जाईल.

या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल करण्यात आले असून कायदेशीर लढा सुरूच राहील.

कायद्याच्या चौकटीत अध्यादेश टिकणार? कायदेतज्ज्ञांचा सवाल

शासकीय संचालकांना मतदानाचा हक्क देण्याच्या अध्यादेशावर कायदेतज्ज्ञांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळमधील सत्तांतर रोखण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी असा अध्यादेश काढल्यास तो संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही व बेकायदेशीर ठरेल, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला होता. निवडणुकीनंतर केवळ विशिष्ट दूध संघाला डोळ्यांसमोर ठेवून विशेष अध्यादेश काढणे हा मनमानी कारभार समजला जाईल, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.