गोकुळच्या महासंग्रामात हसन मुश्रीफांना मोठा दिलासा; ED कडून अखेर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा बंद, 2022च्या प्रकरणाला पूर्णविराम

By, wankhadepravin - November 6, 2026 11:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टोकदार राजकीय संघर्ष पेटलेला असतानाच, मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने अधिकृतरीत्या स्वीकारला आहे. विशेष न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर केल्यामुळे हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला 2022 मधील बहुचर्चित मनी लाँड्रिंगचा खटला आता कायमचा संपुष्टात आला आहे.

मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) कारवाई सुरू राहण्यासाठी मूळ गुन्हा (Predicate/Scheduled Offence) अस्तित्वात असणे अनिवार्य असते. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही मूळ गुन्हे आधीच रद्दबातल ठरवल्यामुळे ईडीची कारवाई पुढे चालवण्यास कसलाही कायदेशीर आधार शिल्लक राहिला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा खटला निकाली काढला.

4 एप्रिल 2022 चा ECIR अखेर रद्द; कागदपत्रे ईडीला परत करण्याचे आदेश

विशेष PMLA न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले. “मनी लाँड्रिंगचा खटला चालू ठेवण्यासाठी अनुसूचित गुन्हा अस्तित्वात असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मूळ गुन्हेच रद्द ठरवल्याने ईडीच्या कारवाईचा पायाच उखडला गेला आहे.”

गुन्हा अधिकृत बंद

न्यायालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजी मुश्रीफ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात नोंदवण्यात आलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) पूर्णपणे रद्द केला. तसेच प्रकरणाशी संबंधित सर्व अधिकृत कागदपत्रे ईडीकडे परत करण्याचे निर्देश दिले. ईडीने स्वतःच सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट मान्य झाल्यामुळे मुश्रीफ कुटुंबीयांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नेमकं काय होतं हसन मुश्रीफांवरील मनी लाँड्रिंग प्रकरण?

हसन मुश्रीफ, त्यांची मुले आणि कागल येथील ‘सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्या’शी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवरून हा वाद निर्माण झाला होता. कंपनी नोंदणी कार्यालय (RoC) आणि मुरगूड पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला होता. 2013-14 या आर्थिक वर्षात कारखान्याला कोलकात्यातील काही कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 11.35 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाल्याचा आणि त्यात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप ईडीने केला होता.

जप्तीची कारवाई

या तपासादरम्यान जुलै 2024 मध्ये ईडीने मुश्रीफ यांच्याशी संबंधित 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (FDs) आणि 7.70 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती. या कारवाईमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ उडाला होता.

मुंबई हायकोर्टाच्या दोन ऐतिहासिक निर्णयांनी फिरवली सूत्रे

हसन मुश्रीफ यांनी ईडीच्या या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात भक्कम कायदेशीर लढा दिला, ज्यातून प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. स्थानिक पोलिसांनी न्यायालयात ‘सी-समरी’ अहवाल सादर केला होता. न्यायालयाने तो मान्य करत जून 2025 मध्ये कोल्हापूरच्या मुरगूड पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला मूळ एफआयआर पूर्णपणे रद्द केला.

RoC ची तक्रारही फेटाळली

कंपनी कायद्यातील 2021 मधील सुधारणांचा वापर पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुणे न्यायालयातील कंपनी निबंधक कार्यालयाची तक्रारही रद्दबातल ठरवली.

ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट

मूळ गुन्हेच अस्तित्वात नसल्यामुळे ईडीने स्वतःहून विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करून तपास थांबवण्याची विनंती केली होती.

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात हसन मुश्रीफ यांचे पारडे जड!

सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात गोकुळ दूध संघाच्या 25 संचालकांच्या संख्याबळावरून सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यात जोरदार चढाओढ सुरू आहे. 4 शासननियुक्त संचालकांच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडीने मुश्रीफांना लक्ष्य केले असतानाच, न्यायालयाने दिलेला हा क्लोजर रिपोर्ट मुश्रीफ यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या प्रचंड मोठे बळ देणारा ठरला आहे. गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून मुश्रीफ यांच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा आता कायदेशीररीत्या पूर्णपणे थांबला आहे.