शिंदे-अजित पवारांच्या प्रकरणांवर भूषण गवई काय म्हणाले? ‘त्या वेळी खटले…’

By, wankhadepravin - October 18, 2026 01:30:57

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा निकाल लावण्यासाठी कालमर्यादा असावी का, तसेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीशी संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित का आहेत, याबाबत भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप, खंडपीठांची भूमिका आणि सुनावणीसाठी लागणारा वेळ याबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. Bhushan Gavai

पक्षांतराच्या खटल्यांना कालमर्यादा असावी का?

महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदींवरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि पक्षाचे नाव एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘घड्याळ’ चिन्ह आणि पक्षाचे नाव अजित पवार यांच्या गटाला देण्याच्या निर्णयांनंतर या प्रकरणांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणांशी संबंधित खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निकालासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पक्षांतराशी संबंधित प्रकरणांवर भाष्य केले.

‘खटल्यासाठी किती वेळ घ्यायचा, हा खंडपीठाचा निर्णय’

मुंबई तकच्या ‘चावडी’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत बोलताना भूषण गवई यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या खंडपीठाकडे कोणते विषय सोपवायचे, हे सरन्यायाधीश ठरवतात. एखादे प्रकरण संबंधित खंडपीठाकडे गेल्यानंतर त्याच्या सुनावणीसाठी किती वेळ लागेल, हा निर्णय त्या खंडपीठाचा असतो.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित प्रकरणे आपल्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात नव्याने आपल्याकडे आली नव्हती, तर त्यापूर्वीच त्यांचे वाटप संबंधित खंडपीठांना झाले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

तेलंगणातील प्रकरणाचा दिला दाखला

राजकीय पक्षांशी असलेल्या संबंधांबाबत बोलताना गवई यांनी सर्वच राजकीय पक्षांशी आपले जवळचे संबंध असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे संवेदनशील राजकीय विषय स्वतःकडे घेण्याबाबत त्यांनी सावध भूमिका घेतली असती, असे त्यांनी सांगितले.

आपल्याकडे तेलंगणाशी संबंधित एक प्रकरण आले होते आणि ते तीन महिन्यांत निकाली काढले, असा दाखलाही त्यांनी दिला. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी असल्याने सुनावणीचा कालावधी संबंधित खंडपीठाच्या निर्णयावर अवलंबून असतो, असे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट होते.

रोस्टर ठरवण्याचा अधिकार सरन्यायाधीशांकडे

न्यायालयातील रोस्टर म्हणजेच विविध खंडपीठांना खटले आणि विषयांचे वाटप करण्याची व्यवस्था सरन्यायाधीश ठरवतात, असे भूषण गवई यांनी सांगितले. प्रत्येक खंडपीठाकडे प्रकरण आल्यानंतर सुनावणी आणि निर्णयासाठी साधारण तीन महिन्यांचा कालावधी जातो, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी का, हा प्रश्न महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित प्रकरणांच्या अंतिम निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष कायम आहे.