सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबरच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन जाणार? सरकारचा मोठा निर्णय!

By, wankhadepravin - October 17, 2026 11:30:59

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२६ महिन्याच्या वेतनातील एक दिवसाच्या पगाराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे. यासंदर्भात सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांचा मदतीसाठी पुढाकार

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह विविध कर्मचारी संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. या संघटनांशी संलग्न अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या एका दिवसाच्या वेतनातून मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. यानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीत अधिकाधिक योगदान जमा व्हावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने व्यापक स्तरावर आवाहन केले आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांनाही आवाहन

या मदत उपक्रमात भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFS) यांसह राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून योगदान द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एका दिवसाच्या वेतनाची रक्कम कशी ठरणार?

शासनाच्या परिपत्रकानुसार, ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून एका दिवसाच्या वेतनाची रक्कम निश्चित करताना संबंधित कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांची एकत्रित रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे.

वेतन देयक तयार करताना नियमित कपातींची प्रक्रिया पूर्ण करून, निर्धारित योगदानाची रक्कम वजा केल्यानंतर उर्वरित वेतन कर्मचाऱ्यांना अदा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा होते, त्यांच्या वेतनातूनही योगदानाची रक्कम वजा करून उर्वरित वेतन खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.

महापालिका, जिल्हा परिषदांसह विविध संस्थांना सूचना

या उपक्रमाची माहिती अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी मंत्रालयीन विभाग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, विविध मंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या विभागप्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणींची जाणीव करून देत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी प्रोत्साहित करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार?

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारे योगदान मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

सरकारने कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाच्या वेतनाचे योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमातून एकूण किती निधी जमा होणार, हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल.