ऊस उत्पादकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय होणार? शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी थेट केंद्राकडे धाव!

By, wankhadepravin - October 15, 2026 04:00:29

0

ऊस वजनातील पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके; साखरेची किमान विक्री किंमत ५५ रुपये प्रतिकिलो करण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून, साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) आणि उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरासंदर्भातील (एफआरपी) मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारकडे नेण्यात येणार आहे. तसेच ऊस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत ऊस उत्पादकांचे आर्थिक हित, साखरेच्या दरातील सुधारणा, ऊस वजनातील पारदर्शकता आणि साखर कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त संजय कोलते, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

साखरेची एमएसपी ५५ रुपये करण्याची मागणी

साखरेची किमान विक्री किंमत सध्याच्या पातळीवरून वाढवून प्रतिकिलो ५५ रुपये करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे अधिक सुलभ होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा, यासाठी एफआरपीसंदर्भातील मागण्यांवरही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन केंद्र सरकारकडे चर्चा केली जाईल, असे मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

ऊस वजनातील पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके

गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

ऊस वजनकाट्यांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवणे, वजन प्रक्रियेतील संभाव्य गैरप्रकार रोखणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे अचूक वजन मिळण्याची खात्री करणे, या दृष्टीने संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच त्यांना ऑनलाइन प्रणालीशी जोडण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची चर्चा

रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला (आरएसएफ) सादर न करणाऱ्या तसेच त्यातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आरआरसीअंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली.

साखर कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. या संदर्भातील नियम आणि संबंधित विभागांच्या अधिकारक्षेत्रानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येईल. तसेच साखरेची आधारभूत किंमत आणि एफआरपीसंदर्भातील मागण्यांवर केंद्र सरकारकडे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीमुळे ऊस उत्पादकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर पुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, साखरेच्या दरातील सुधारणा, ऊस वजनातील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याच्या मागण्यांवर केंद्र व राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे शेतकरी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.