‘बेकायदेशीर अटकेची ठोस उदाहरणे द्या’; मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश

By, wankhadepravin - October 14, 2026 08:30:05

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि विशेष सखोल मतदार यादी फेरतपासणी (SIR) विरोधात मुंबईत झालेल्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवाजी पार्क आणि ऑगस्ट क्रांती मैदान परिसरात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान सुमारे ९०० जणांना ठोस कारणाशिवाय ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली. मात्र, याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली. CJP Protests

‘बेकायदेशीररीत्या कुणालाही डांबून ठेवले जाणार नाही’

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सागर देवरे यांच्या वतीने वकील मनीष तोमर यांनी बाजू मांडली.

१० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी सुमारे ९०० जणांना कोणतेही ठोस कारण नसताना ताब्यात घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. पोलिसांची ही कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.

यावर सुनावणीदरम्यान, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवले जाणार नाही, याची खात्री केली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याची विशिष्ट आणि ठोस उदाहरणे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.

तातडीने सुटकेची मागणी; न्यायालयाचा अंतरिम आदेशास नकार

आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची तातडीने सुटका करावी, तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत मुंबईतील आंदोलनांमध्ये कोणालाही अटक करू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केलेल्या जुन्या एफआयआरचा आधार घेऊन काही विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला. या कारवाईची दखल घेऊन तातडीने आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली.

मात्र, उच्च न्यायालयाने एकतर्फी आदेश देण्यास नकार दिला. बेकायदेशीर अटकेची ठोस उदाहरणे सादर केल्यास त्यांची दखल घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारला याचिकेची प्रत मंगळवारी सकाळीच मिळाल्याने उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली.

पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा

१० ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानात आणि ११ ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. याशिवाय अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले पादचारी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि केवळ घटनास्थळी जमलेले काही नागरिक यांनाही विनाकारण ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनापूर्वीही अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या आरोपांमुळे आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची कायदेशीरता आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

सोमवारच्या सुनावणीकडे लक्ष

मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याची ठोस उदाहरणे सादर केल्यानंतर न्यायालय काय भूमिका घेते, तसेच राज्य सरकार आपल्या उत्तरात कोणती बाजू मांडते, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी विनाकारण नागरिकांना ताब्यात घेतल्याचे आरोप अद्याप याचिकाकर्त्यांचे दावे आहेत. त्यावर न्यायालयाने अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.