मराठा आरक्षणाचं भवितव्य टांगणीला? ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद

By, wankhadepravin - October 10, 2026 11:30:35

0

आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद; मुंबई उच्च न्यायालयात २३ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी तहकूब

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारा हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत, ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

विधिमंडळाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायदा संमत करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला विविध याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

‘५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक’

आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षणाचा यापूर्वीचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती राज्य सरकारला सिद्ध करता आली नसल्याचे स्पष्ट केले होते, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

१९९२ मधील इंद्रा साहनी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत त्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित असल्याचे सांगितले. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी केवळ सामान्य कायदेविषयक अधिकारांचा वापर पुरेसा नसून घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे मर्यादेपलीकडे आरक्षण देणारा सध्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरही आक्षेप

ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनीही मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, या अहवालातच अंतर्गत पक्षपात असल्याचा आरोप करत कायद्याच्या समर्थनार्थ दिलेल्या आधारावर त्यांनी आक्षेप घेतला.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन करण्यासाठी आवश्यक असलेला तर्कसंगत आधार उपलब्ध नसल्याचे संचेती यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेत प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.