जरांगेंनंतर आता मातंग समाजही आक्रमक! 29 सप्टेंबरची डेडलाइन; मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

By, wankhadepravin - September 14, 2026 07:30:03

0

विशेष प्रतिनिधी

नांदेड : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाची तयारी सुरू असतानाच आता मातंग समाजानेही सरकारला थेट अल्टिमेटम दिला आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करून मातंग समाजाला स्वतंत्र वाटा देण्याची मागणी करत नांदेडमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारला 29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

या मुदतीत सरकारकडून उपवर्गीकरणाबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरातील मातंग समाजाला एकत्र करून मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात आणखी तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नांदेडच्या बैठकीत मोठा निर्णय

मातंग समाजाच्या विविध नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची नांदेडमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत समाजातील सर्व घटकांना समान प्रमाणात लाभ मिळत नसल्याचा दावा मातंग समाजाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला.

मातंग समाजाला स्वतंत्र वाटा मिळण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी यावेळी जोरकसपणे मांडण्यात आली. सरकारने या मागणीवर आता केवळ आश्वासन न देता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.

29 सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा मुंबईत आंदोलन

बैठकीनंतर मातंग समाजाच्या नेत्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. 29 सप्टेंबरपर्यंत उपवर्गीकरणाच्या मागणीवर मार्ग निघाला नाही, तर मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येईल, अशी भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यभरातील मातंग समाजाला एकत्र करून हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने या मागणीवर कोणती भूमिका घेतली, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आमदार सुनील कांबळेंचा सरकारला इशारा

बैठकीत बोलताना भाजपा आमदार सुनील कांबळे यांनी मातंग समाजाच्या मागणीवर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. मातंग समाज सध्या शांत आहे; मात्र मागणीवर निर्णय झाला नाही, तर आगामी काळात परिस्थिती अधिक तीव्र होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.

त्यामुळे सरकारने वेळ न दवडता या प्रश्नावर सकारात्मक आणि ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

जितेश अंतापुरकरांकडूनही उपवर्गीकरणाची मागणी

भाजपा आमदार जितेश अंतापुरकर यांनीही महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी केली. देशातील काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मातंग समाजाच्या मागणीला राजकीय पातळीवरही काही नेत्यांकडून समर्थन मिळत असल्याने या मुद्द्याचे महत्त्व वाढले आहे.

प्रसाद वाटप करणाऱ्या गणेश मंडळांना एफडीए नोंदणी बंधनकारक

नेमकी मातंग समाजाची मागणी काय?

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना समान प्रमाणात मिळत नसल्याचा मातंग समाजाचा दावा आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या एकूण आरक्षणातच विविध जातींची लोकसंख्या, सामाजिक परिस्थिती आणि मागासलेपणा यांचा विचार करून स्वतंत्र वाटा निश्चित करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

मातंग समाजाच्या मते, सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये आरक्षणाचा लाभ काही विशिष्ट घटकांना तुलनेने अधिक प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे मातंग समाजासह इतर वंचित घटकांनाही त्यांच्या सामाजिक स्थिती आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याची भूमिका मांडण्यात येत आहे.

मात्र SC समाजातच मतभेद

मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीला अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वच संघटनांचा पाठिंबा आहे, असे चित्र नाही. काही संघटना आणि नेत्यांनी या मागणीला विरोध केला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातच विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे एकीकडे मातंग समाज स्वतंत्र वाट्याच्या मागणीसाठी आक्रमक होत असताना दुसरीकडे उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर अनुसूचित जातींमध्येच मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे.

जरांगे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर नवे आव्हान?

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाकडूनही या आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आता मातंग समाजानेही मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सरकारसमोर आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.