१२ हजार पानांचे पुरावे, वर्षभराचा पाठपुरावा अन् अखेर FIR! आता रोहित पवारांचा पुढचा निशाणा कोण?

By, wankhadepravin - August 20, 2026 11:30:21

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : नवी मुंबईतील कथित ५ हजार कोटी रुपयांच्या जमीन प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा सरकारला घेरले आहे. या प्रकरणात बिवलकर कुटुंबातील गंगाधर बिवलकर आणि यशवंत बिवलकर यांच्याविरोधात अखेर गुन्हा दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे, रोहित पवार यांनी या प्रकरणात वर्षभरापूर्वी आरोप करत १२ हजार पानांचे पुरावे सरकारकडे सादर केले होते. Rohit Pawar

रोहित पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन नवी मुंबईतील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किमतीची शेकडो एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणात दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत त्यांनी वारंवार पाठपुरावा आणि आंदोलने केली होती.

नवी मुंबईत वनविभागाची ५००० कोटीची शेकडो एकर जमीन लाटणाऱ्या बिवलकर कुटुंबियांवर कारवाई व्हावी यासाठी गेल्या वर्षी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन १२००० पानांचे पुरावे सादर केले होते, FIR व्हावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला, आंदोलनं केली. अखेर तब्बल एक वर्षांनंतर आज या… https://t.co/20ZZfRK4Ze pic.twitter.com/gOaZJkOhTJ

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 19, 2026

वर्षभरानंतर अखेर गुन्हा दाखल

या प्रकरणात तब्बल वर्षभरानंतर बिवलकर कुटुंबातील संबंधित व्यक्तींविरोधात FIR दाखल झाल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली. उशिरा का होईना, गुन्हा दाखल झाल्याचे समाधान असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या प्रकरणात तत्कालीन सिडको अध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गुन्हा कधी दाखल होणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

‘मुख्य मासा गळाला लावल्याशिवाय गप्प बसणार नाही’

रोहित पवार यांनी या प्रकरणात संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सिडकोच्या माध्यमातून बिवलकर कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बिवलकरांविरोधात FIR दाखल झाल्यानंतर आता या निर्णयाशी संबंधित इतर व्यक्तींवरही कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“बिवलकर यांच्या विरोधात FIR झाला असला तरी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांचं काय?” असा सवाल रोहित पवार यांनी केला. तसेच, “शिरसाट यांच्यासारखा मुख्य मासा गळाला लावल्याशिवाय गप्प बसणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

नेमकं प्रकरण काय?

रोहित पवार यांनी यापूर्वी केलेल्या आरोपांनुसार, नवी मुंबईच्या विकासासाठी सिडकोने १९७१ मध्ये जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला होता. १९८३ पासून या जमिनींचा ताबा घेण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर बिवलकर कुटुंबाने या जमिनीवर हक्क सांगत विविध मागण्या केल्याचा दावा करण्यात आला.

१९९० मध्ये शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर बिवलकर कुटुंबानेही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले होते. मात्र, तत्कालीन सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी ही मागणी फेटाळल्याचा त्यांचा दावा आहे.

त्यानंतर अनेक वर्षे ही मागणी प्रलंबित राहिली. मात्र, २०२४ मध्ये सिडकोच्या वरिष्ठ पातळीवर या जमिनीबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. तत्कालीन सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सुमारे ६१ हजार चौरस मीटर जमीन बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

आता बिवलकर कुटुंबातील संबंधित व्यक्तींविरोधात FIR दाखल झाल्याने हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या कारवाईनंतर संजय शिरसाट यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.