९८% अनुपालन तरीही परवाना निलंबित! कोर्टाचा एफडीएला दणका; मिठाई व्यावसायिकाला ५ लाखांची भरपाई

By, wankhadepravin - August 18, 2026 08:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पुनर्तपासणीत ९८ टक्के अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) चांगलाच दणका दिला आहे. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या मिठाई व्यावसायिकाला ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, “तुम्ही तुमच्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडत आहात,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने एफडीएला सुनावले.

अन्न विषबाधेच्या तक्रारी आल्यानंतर एफडीएने गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सवर कारवाई केली होती. प्राथमिक तपासणीत दुकानातील स्वच्छता, देखभाल आणि आरोग्यविषयक नियमांमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्याने अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला.

दरम्यान, दुकानाच्या व्यवस्थापनाने ९ जुलै रोजी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधून सर्व आक्षेपांचे अनुपालन अहवालाद्वारे निराकरण केल्याचे सांगितले. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानाची पुनर्तपासणी केली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांच्या पालनासाठी दुकानाला ३६ पैकी ३५ गुण मिळाले, म्हणजेच तब्बल ९८ टक्के अनुपालन झाल्याचे स्पष्ट झाले.

संविधानाच्या गप्पा, पण चर्चेपासून पळ! फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल

मात्र, पुनर्तपासणीत समाधानकारक स्थिती आढळूनही दुकानाचा परवाना पुन्हा सुरू करण्यात आला नाही. त्यामुळे गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत परवाना निलंबनाच्या आदेशाला आव्हान दिले.

या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. आंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुनर्तपासणीत ९८ टक्के अनुपालन आढळल्यानंतर परवाना निलंबनाचा आदेश तातडीने मागे घेणे अपेक्षित होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने एफडीएच्या परवाना निलंबनाच्या निर्णयाला “विचित्र आणि विकृत धोरण” असे संबोधत १७ ऑगस्ट रोजी निलंबनाचा आदेश रद्द केला. तसेच गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सला पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.

परवाना निलंबित असल्याने दुकान बंद ठेवावे लागल्यामुळे याचिकाकर्त्याचे अंदाजे ८ लाख ७४ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने दुकानाला ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई ३० दिवसांच्या आत द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.