सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड एक्टिव्हेट; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि NTA कोणते दिले निर्देश??; वाचा सविस्तर!!

By, wankhadepravin - July 24, 2026 03:42:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड आज एक्टिव्हेट झाले. किंबहुना केले गेले. NEET-UG पेपरफुटीच्या घटनेनंतर सुधारणांच्या अंमलबजावणीत झालेली प्रगती दर्शवणारी सविस्तर प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांना दिले. Supreme Court

तात्पुरत्या उपाययोजना नकोत

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ तात्पुरत्या (ad hoc) उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता, सुधारणांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात दिली जावी. न्यायालयाने प्रस्तावित नियामक मंडळ (governing board), तज्ञांच्या नेतृत्वाखालील घटक, संबंधित घटकांचे (stakeholders) नामांकन आणि ‘हाय-पॉवर कमिटी’च्या शिफारशींची अंमलबजावणी यांबाबत तपशील मागितले.

The Supreme Court has directed the Centre and the National Testing Agency (NTA) to file a detailed affidavits on the progress made in implementing reforms after the NEET-UG paper leak.

A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe said the affidavit must explain the steps…

— ANI (@ANI) July 24, 2026

या शिफारशी डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, संशोधन आणि विकास, पारदर्शकता, प्रशासन आणि मानवी संसाधने अशा १० क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.

सुरक्षा, देखरेख आणि दक्षता (vigilance) यांसाठी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या अतिरिक्त महासंचालकांची (ADG) भूमिका आणि त्यांच्या कामातील प्रगती स्पष्ट करण्यासही न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. परीक्षा प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर, म्हणजेच परीक्षेपूर्वी, परीक्षेदरम्यान आणि परीक्षेनंतर केल्या जाणाऱ्या सुधारणांचा सद्यस्थिती अहवालही खंडपीठाने मागविला.

राज्य आणि जिल्हा प्रशासनासोबतच्या परीक्षा पद्धती, अनेक सत्रांमध्ये (multiple-session) होणाऱ्या परीक्षा, परीक्षा केंद्रे, प्रश्नपत्रिका, छपाई आणि वाहतूक यांबाबत झालेली प्रगती स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले.

तसेच, संगणक-आधारित परीक्षा (CBT) पद्धतीकडे वळण्याचा प्रस्ताव आणि डेटा संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांबाबतही न्यायालयाने तपशील मागितले.

सविस्तर स्पष्टीकरण द्या

न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी नमूद केले की, पेपरफुटीनंतर प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी भारतीय हवाई दलाची मदत घेणे ही केवळ एक तात्पुरती उपाययोजना होती आणि तो कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. उमेदवारांच्या पडताळणीसाठी ‘डिजीयात्रा’ (DigiYatra) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही न्यायालयाने केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात या मुद्द्यांचा समावेश नसल्याचे लक्षात घेऊन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिलेले आश्वासन न्यायालयाने स्वीकारले. “आम्ही यावर बारकाईने लक्ष ठेवू. सुधारणांना संस्थात्मक स्वरूप दिले जाईल याची आम्ही खात्री करू. आम्ही वर्षभर या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवू,” असे न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील सोमवारसाठी निश्चित करताना सांगितले.