Anil Ambani : अनिल अंबानींना मोठा दिलासा; ब्लॅक मनी अॅक्ट प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

By, Pravin Wankhade - June 11, 2026 10:00:24

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : Anil Ambani उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ब्लॅक मनी (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने आयकर विभागाला कोणतीही दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई न करण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत.Anil Ambani

या आदेशामुळे अनिल अंबानींविरोधात सध्या तरी खटला, दंड किंवा इतर कठोर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र प्रकरणावरील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.Anil Ambani

महाराष्ट्राच्या मंत्रालयीन विभागांची संख्या वाढवायचा निर्णय; ३३ वरून ४३ विभाग करणार

नेमके प्रकरण काय आहे?

आयकर विभागाने 2022 मध्ये अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावत दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये सुमारे 814 कोटी रुपयांची अघोषित रक्कम असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात सुमारे 420 कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी झाल्याचा दावा विभागाने केला होता.

विभागाच्या म्हणण्यानुसार, परदेशातील मालमत्ता आणि आर्थिक हितसंबंधांची माहिती भारतीय कर अधिकाऱ्यांपासमोर जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ब्लॅक मनी अॅक्टअंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

अनिल अंबानींचा युक्तिवाद काय?

अनिल अंबानी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत ब्लॅक मनी अॅक्टच्या काही तरतुदींनाच घटनाबाह्य असल्याचे आव्हान दिले आहे. त्यांचा दावा आहे की ज्या व्यवहारांवर कारवाई केली जात आहे, ते 2006-07 आणि 2010-11 या कालावधीतील आहेत, तर संबंधित कायदा 2015 मध्ये लागू झाला. त्यामुळे कायद्याचा पूर्वलक्षी (Retrospective) वापर करता येणार नाही.

याच मुद्द्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत अशाच स्वरूपाच्या इतर याचिकाही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अनिल अंबानी यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की आयकर मूल्यांकन आदेशाविरोधातील त्यांचे अपील पुढे सुरू राहू शकते. मात्र याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत फौजदारी कारवाई किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.

अनेक वर्षांपासून सुरू आहे कायदेशीर लढाई

या प्रकरणात अनिल अंबानी यांना यापूर्वीही अनेक वेळा अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. 2022 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला वेळोवेळी कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते.

आता नव्या आदेशामुळे त्यांना पुन्हा एकदा तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ब्लॅक मनी अॅक्टच्या वैधतेवर आणि आयकर विभागाच्या आरोपांवर अंतिम निर्णय पुढील सुनावण्यांमध्ये होणार आहे.

या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष का?

हे प्रकरण केवळ अनिल अंबानींपुरते मर्यादित नाही. ब्लॅक मनी अॅक्टचा पूर्वलक्षी वापर करता येतो का, परदेशातील मालमत्तांबाबत सरकारला किती अधिकार आहेत आणि करचुकवेगिरीच्या आरोपांमध्ये घटनात्मक हक्कांची मर्यादा काय असावी, यासारखे महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न या प्रकरणातून समोर आले आहेत.

त्यामुळे उद्योगजगत, कर सल्लागार आणि कायदेतज्ज्ञांचे या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.