व़ृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: Fitch पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इराण-इस्रायल संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो, तर महागाई पुन्हा वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि वित्तीय संस्थांनी याबाबत इशारा दिला असून, युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.Fitch
GDP वाढीचा अंदाज 6.4 टक्क्यांवर
तज्ज्ञांच्या मते, संघर्ष अधिक तीव्र झाला आणि तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला, तर भारताचा आर्थिक विकासदर (GDP Growth Rate) सध्याच्या अंदाजापेक्षा कमी होऊ शकतो. काही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी भारताचा विकासदर सुमारे 6.4 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.Fitch
भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. देशाच्या एकूण तेल गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.
महागाई पुन्हा वाढण्याची भीती
युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास वाहतूक खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी, खतं, उद्योग आणि शेती क्षेत्रावर होतो. परिणामी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास भारतातील किरकोळ महागाई दर 5.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. सध्या महागाई नियंत्रणात असली तरी तेल दरवाढीमुळे परिस्थिती बदलू शकते.
होर्मूझ सामुद्रधुनी महत्त्वाची का?
युद्धामुळे सर्वाधिक चिंता होर्मूझ सामुद्रधुनीबाबत व्यक्त केली जात आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. इराणने यापूर्वी अनेकदा ही सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
जर हा मार्ग बंद झाला किंवा जहाजवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. त्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक तेल आयातदार देशांवर होणार आहे.
रुपयावरही दबाव वाढू शकतो
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे भारताचे आयात बिल वाढते. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपयावर दबाव निर्माण होतो. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात आणखी महाग होते आणि महागाईचा दबाव वाढतो.
विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक कच्चा माल आणि इंधन क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सरकारची तयारी काय?
केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भारताकडे काही प्रमाणात धोरणात्मक तेलसाठा उपलब्ध आहे. तसेच विविध देशांकडून तेल आयात करण्याचे पर्यायही खुले ठेवण्यात आले आहेत.
मात्र, संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या, तर भारतासमोर महागाई, वित्तीय तूट आणि आर्थिक वाढीचा वेग कमी होण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार? पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू शकतात वाहतूक खर्च महाग होऊ शकतो अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या किमती वाढू शकतात खतांच्या किमतींवर दबाव येऊ शकतो उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढू शकतात रुपयावर दबाव वाढल्याने आयात महाग होऊ शकते
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, युद्ध काही दिवसांत थांबले तर भारतावर मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास आणि तेल पुरवठा विस्कळीत झाल्यास आर्थिक वाढ आणि महागाई या दोन्ही आघाड्यांवर भारताला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
एकंदरीत, इराण-इस्रायल संघर्ष हा केवळ पश्चिम आशियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे पडसाद आता जागतिक अर्थव्यवस्थेत उमटू लागले असून, भारतालाही त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. त्यामुळे पुढील काही आठवडे जागतिक तेलबाजार आणि युद्धस्थितीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App