Midnight Protest at Delhi University Girls' Hostel Over Forced Eviction दिल्ली विद्यापीठाच्या गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये मध्यरात्री आंदोलन; विद्यार्थिनींचा व्यवस्थापनावर आरोप

Delhi University : दिल्ली विद्यापीठाच्या गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये मध्यरात्री आंदोलन; विद्यार्थिनींचा व्यवस्थापनावर आरोप

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi University दिल्ली विद्यापीठाच्या युनिव्हर्सिटी हॉस्टेल फॉर वुमेन (UHW) मध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थिनींनी गुरुवारी रात्री कॅम्पसमध्ये धरणे आंदोलन केले. विद्यार्थी संघटना ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) नुसार, विद्यार्थिनी रात्री सुमारे 9:30 वाजल्यापासून रस्त्यावर बसल्या होत्या आणि आंदोलन मध्यरात्रीनंतरही सुरू राहिले.Delhi University

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थिनींनी वसतिगृह प्रशासनावर जबरदस्तीने वसतिगृह खाली करण्यास सांगणे, मूलभूत सुविधा बंद करणे आणि अतिरिक्त पैसे वसूल केल्याचा आरोप केला. AISA चे म्हणणे आहे की, गेल्या एका आठवड्यापासून विद्यार्थिनींवर सतत दबाव टाकला जात आहे.Delhi University

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रात भारत – सायप्रस मैत्री अधिक मजबूत; महाराष्ट्र $660 अब्ज अर्थव्यवस्थेचे राज्य!!

विद्यार्थिनींनी वसतिगृह सोडण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला

विद्यार्थिनींचा आरोप आहे की, वसतिगृहाच्या दोन ब्लॉकमधील पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आणि वाचनकक्षातून खुर्च्या हटवण्यात आल्या, ज्यामुळे सेमिस्टर परीक्षा आणि NEET ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थिनींना त्रास झाला. जून आणि जुलैची फी आधीच जमा केली असतानाही त्यांना वसतिगृह सोडण्यास भाग पाडले जात आहे.

AISA ची मागणी- अतिरिक्त शुल्क घेणे बंद करा

विद्यार्थी संघटनेने आरोप केला की, 16 मे रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर वसतिगृह प्रमुखांनी सुविधा पूर्ववत करण्याचे आणि राहण्याचा कालावधी वाढवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. परंतु नंतर प्रशासनाने आपला निर्णय बदलला आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींकडून दररोज ₹450 अतिरिक्त शुल्क मागण्याचा आदेश जारी केला.

AISA ने याला जबरदस्तीने पैसे उकळणे आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. संघटनेने UHW प्रोव्होस्टच्या राजीनाम्याची, 24 तास पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याची आणि कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय वसतिगृहात राहण्याचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली आहे.

सध्या दिल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून या आरोपांवर कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही.