Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 Violates Article 25: Asim Sarode VIDEOS धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा कायदा; धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर असीम सरोदेंची टीका, म्हणाले- समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होईल

Asim Sarode : धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा कायदा; धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर असीम सरोदेंची टीका, म्हणाले- समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होईल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Asim Sarode राज्यात जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने देऊन केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026, आज महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजात मांडले गेले. या विधेयकाला मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज ते औपचारिकरीत्या विधानसभेत सादर केले गेले. यावरून आता कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.Asim Sarode

असीम सरोदे यांनी ट्विट करत म्हटले की, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यामुळे संविधानातील कलम 25 नुसार दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याला बाधा निर्माण होते. संविधानात असलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा कायदा आहे. धर्मांतर करायचे आहे त्यांनी 60 दिवसांची जाहीर नोटीस द्यावी ही तरतूद कायदेशीर नाही व ती टिकणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या कायद्यातून धर्मांतर करण्याची स्वतःची इच्छा असलेल्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःसाठी तयार केला आहे आणि धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा तो भंग ठरेल. व्यक्ती स्वातंत्र्याचे अनेक वादविवाद यातून निर्माण होतील.Asim Sarode

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी कायदेशीर कोलीत

धर्मांतराचे ‘आकर्षण’, धर्मांतरासाठी ‘बळजबरी’, ‘अनावश्यक प्रभाव’, ‘फसवे मार्ग’ या अस्पष्ट व्याख्यांमधून धर्मांध व राजकीय-धर्म-अतिरेकी लोकांना गैरवापराच्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी एक कायदेशीर कोलीत सरकारने तयार केले असे म्हणता येईल, अशी टीका असीम सरोदे यांनी केली आहे.

पुढे बोलताना असीम सरोदे म्हणाले, कुणी कुणाशी लग्न करावे या घटनेने दिलेल्या निवडस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे. ज्याच्यावर धर्मांतर केल्याचा आरोप केला जाईल त्याने बेकायदेशीरता केली नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणारा हा विचित्र कायदा आहे. शिक्षेचे स्वरूप अवास्तविक असे आहे.

हिंसा करण्याची सूट या कायद्यामधून निर्माण केली जातेय

आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनाही एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देणे आणि सक्षम अधिकारी व पोलिस यांनाच ‘न्यायाधीशांचे’ अधिकार देण्याचा अवास्तवपणा सुद्धा आक्षेपहार्य आहे. संविधानाच्या कसोटीवर हा नैतिक दहशत निर्माण करणारा कायदा टिकणे कठीण असेल. राजकीय पक्षांमधील धर्मांध प्रवृत्तीला कायदा वापरून सामाजिक अशांतता आणि हिंसा करण्याची सूट या कायद्यामधून निर्माण केली जातेय हे दुःखद असल्याचे मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.