Trump : अमेरिकेत 2 कोटी मतदारांची नावे वगळण्याची भीती; मतदान करण्यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला आवश्यक

By, Pravin Wankhade - March 11, 2026 12:00:40

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मतदानाचे नियम कडक करणाऱ्या ‘सेव अमेरिका ॲक्ट’ या कायद्यावरून काँग्रेसला (अमेरिकन संसद) कडक इशारा दिला आहे. जोपर्यंत हे विधेयक मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आपण इतर कोणत्याही विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक २०२३ मध्ये काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आले होते आणि २०२६ मध्ये ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्ये मंजूर झाले आहे, परंतु सिनेटमध्ये ६० मतांच्या अटीमुळे ते रखडले आहे. या नवीन कायद्यानुसार, मतदार नोंदणी आणि मतदान करताना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रे दाखवणे अनिवार्य असेल. Trump

विरोधी पक्ष आणि ‘ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस’चे म्हणणे आहे की, अमेरिकेतील २.१३ कोटी पात्र नागरिक (११%) असे आहेत ज्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध नाहीत. याच कारणामुळे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.पुढील ८ महिन्यांत अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. Trump

म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला गती; कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात 25000 कोटींची विकासकामे

अमेरिकेत ५२% लोकांकडे पासपोर्ट नाही, तर २०% महिलांची नावे विसंगत

या विधेयकावर विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप

मतदानासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला अनिवार्य:
आक्षेप: ब्रेनन सेंटरनुसार, अमेरिकेतील २.१३ कोटी पात्र नागरिकांकडे (११%) नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध नाहीत. तसेच सुमारे ५२% अमेरिकनांकडे पासपोर्ट नाही, त्यामुळे अनेक पात्र मतदार नोंदणीतून बाहेर पडू शकतात.

मतदानासाठी सरकारी फोटो आयडी अनिवार्य:

आक्षेप: संशोधनानुसार, कृष्णवर्णीय मतदारांकडे वैध फोटो आयडी नसण्याची शक्यता श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत ३ पट अधिक आहे. यामुळे मतदानामध्ये वांशिक असमानता वाढण्याचा धोका वर्तवला जात आहे.

मेल-इन बॅलेटवर (टपाल मतदान) कडक निर्बंध:

आक्षेप: २०२० च्या अमेरिकन निवडणुकीत ४६% मतदान टपाल पत्रिकेद्वारे झाले. यावर मर्यादा आणल्यास वृद्ध, दूर राहणारे व नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या मतदारांसाठी मतदान करणे कठीण होऊ शकते.

मतदार यादीची गृह मंत्रालयाच्या डेटाबेसशी पडताळणी:
आक्षेप: तज्ज्ञांनुसार, सरकारी डेटाबेस अचूक नाही. गेल्या काही मोहिमांमध्ये ५% वैध मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली.

कागदपत्रे चुकीची असल्यास अधिकाऱ्यांवर खटला:

आक्षेप: अमेरिकेत मतदान फसवणूक प्रकरणे ०.०००१% पेक्षाही कमी आढळली आहेत. अधिकार गटांचे म्हणणे आहे की, खटल्याच्या भीतीमुळे अधिकारी नवीन नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करू शकतात.

लग्नानंतर नाव बदलणाऱ्यांची कागदपत्रे वेगळी:

आक्षेप: ‘सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस’नुसार, अमेरिकेतील ६.९ कोटी महिलांनी (२०% महिला मतदार) लग्नानंतर आडनाव बदलले आहे. अनेकांची कागदपत्रे जुन्या नावावर असल्याने अडचणी येऊ शकतात.