Karnataka : कर्नाटक मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणार; असे करणारे देशातील पहिले राज्य, पालकांची परवानगी आवश्यक

By, Pravin Wankhade - March 7, 2026 12:00:17

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Karnataka कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरास बंदी घालण्याची घोषणा केली. कर्नाटक असे करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, मुलांमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा वापर वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर चुकीचा परिणाम होत आहे. त्यांनी म्हटले, या बंदीची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, याची तयारी सुरू आहे आणि लवकरच नियम बनवले जातील.Karnataka

तर आंध्र प्रदेश सरकार देखील 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.Karnataka

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पाळला शब्द; अर्थसंकल्पातून केली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी!!

महाविद्यालय-विद्यापीठांमध्ये अंमली पदार्थांवर कठोरता असेल

सिद्धरामय्या म्हणाले की, शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे मुलांच्या आरोग्यासाठी, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वासाठी आणि त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंमली पदार्थांची समस्या रोखण्यासाठी सरकार पावले उचलेल.

यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. तसेच, विद्यार्थी अंमली पदार्थांपासून दूर राहावेत यासाठी कठोर नियम लागू केले जातील. विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी मदत आणि समुपदेशन केंद्रेही उभारली जातील, जिथे ते त्यांच्या समस्या मोकळेपणाने सांगू शकतील.

वयाची पडताळणी आवश्यक असेल

16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा प्रस्ताव डेटा सुरक्षा कायदा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट 2023 (DPDP) आणि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 शी देखील संबंधित आहे.

या अंतर्गत, मुलांना खाते तयार करण्यापूर्वी पालकांची परवानगी आणि वयाची पडताळणी आवश्यक असेल. यासाठी सरकारी ओळख प्रणाली किंवा डिजिटल लॉकरचा वापर केला जाऊ शकतो.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये बंदी घातली

ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ मंजूर केले होते. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे. यात 16 वर्षांखालील मुलांना TikTok, X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साइट्सपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे.

या प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची आणि वयाची कठोर पडताळणी (एज व्हेरिफिकेशन) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र, या कायद्यावरून तेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांवर वादविवादही सुरू आहे.

किशोरवयात सोशल मीडियाकडे जास्त कल

किशोरवयात ‘सामाजिक मान्यता’ खूप महत्त्वाची असते. सोशल मीडिया किशोरवयीन मुलांना असे व्यासपीठ देतो, जिथे ते आपली ओळख निर्माण करू शकतात आणि त्यांना आवडणाऱ्या गोष्टी जगासोबत शेअर करू शकतात. हे त्यांच्यासाठी केवळ मनोरंजन नाही, तर एक आभासी जग आहे, जिथे ते आपले अस्तित्व शोधतात.

यासोबतच, येथे मिळणारे तात्काळ प्रतिसाद (लाइक्स, कमेंट्स आणि व्ह्यूज) त्यांना हे जाणवून देतात की लोक त्यांना पाहत आहेत आणि हे महत्त्वाचे आहे. किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडियाकडे आकर्षित होण्याची अनेक कारणे असू शकतात.