PM Modi : भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉरशी इजिप्त जोडला जाणार, आफ्रिकेसाठी हब, आफ्रिकेतून रेअर मेटल भारतात येणार

By, Pravin Wankhade - February 27, 2026 07:30:02

0

वृत्तसंस्था

तेल अवीव : PM Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यादरम्यान इस्रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ‘भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चा (आयएमईसी) विस्तार करण्यावर सहमती झाली आहे. नेतन्याहू यांनी म्हटले की, हा कॉरिडॉर आता एका व्यापारी मार्गापेक्षा मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक पूल बनला आहे. नवीन कॉरिडॉरला “आयएमईसी प्लस’ म्हटले जाईल, ज्यामध्ये आता इजिप्तला मुख्य हब बनवले जाईल आणि ५ आफ्रिकन देशांना भागीदार केले जाईल.PM Modi

यामुळे भारत, मध्य पूर्व व युरोप दरम्यान माल, ऊर्जा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह आफ्रिकेच्या संसाधनांना देखील जोडण्यास मदत होईल. आयएमईसी प्लसमुळे भारतीय व्यापाराला ३० ते ४० टक्के वेगवान आणि किफायतशीर मार्ग मिळेल, तसेच चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेला लोकशाही पर्यायी मिळेल.PM Modi

AI मुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठे बदल; कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि भविष्यसज्ज महाराष्ट्र घडवायचा संकल्प

चाबहार पोर्टवर फंडिंग थांबवण्याचा भारताचा निर्णय निराशाजनक : इराणचे विदेशमंत्री

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, भारताने २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये चाबहार पोर्टसाठी रक्कम ठेवली नाही, हे भारत व इराण दोघांसाठी निराशाजनक आहे. पीएम मोदींनी एकेकाळी याला ‘गोल्डन गेट’ म्हटले होते, जे भारताला मध्य आशिया व युरोपशी जोडते. गेल्या वर्षी भारताने मर्यादित फंडिंगसह ‘शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल’वर काम सुरू ठेवले होते, परंतु अमेरिकन निर्बंध व व्यापारी अनिश्चिततेमुळे कामकाज तात्पुरते थांबवले आहे.

२०२३ रोजी नवी दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत सामंजस्य करारासह (एमओयू) याची सुरुवात झाली.

भारत (मुंबई/मुंद्रा) पासून समुद्री मार्गाने यूएई, त्यानंतर रेल्वे/रस्ते मार्गाने सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल (हाइफा) आणि पुन्हा समुद्री मार्गाने युरोप (ग्रीस/फ्रान्स/इटली) पर्यंत सुमारे ६,०००-६,४०० किमीचे नेटवर्क तयार होईल. या मार्गावरून ३०% पर्यंत खर्च कमी येईल.
आयमॅक प्लसमध्ये इजिप्त व आफ्रिकी देशांना भागीदार बनवून संपूर्ण आफ्रिकेला कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करेल. इजिप्त हब असेल, ज्यामुळे भारतीय व्यापार आफ्रिका व युरोपपर्यंत कमी खर्चात होईल.
केनिया, इथिओपिया, द. आफ्रिका, नायजेरिया यासारखे देश जोडणार. आफ्रिकी रेअर अर्थ मेटल व भारताचे कृषी उत्पादने युरोपपर्यंत पाेहोचू शकतील.