Solar Panels : भारतीय सौर पॅनेलवर अमेरिकेने 126% टॅरिफ लावले; म्हटले- चीन भारतामार्फत स्वस्त उत्पादने पाठवतो

By, Pravin Wankhade - February 26, 2026 05:00:49

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Solar Panels डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून येणाऱ्या सौर पॅनेल आणि सेलच्या आयातावर 126% प्रारंभिक शुल्क लावले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाचे म्हणणे आहे की भारत आपल्या उत्पादकांना चुकीच्या पद्धतीने सबसिडी देत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक कंपन्यांना नुकसान होत आहे. Solar Panels

भारताव्यतिरिक्त लाओस आणि इंडोनेशियावरही 81% ते 143% पर्यंत लेव्ही (कर) लावण्यात आला आहे. प्रारंभिक तपासणीच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणीवर अंतिम निर्णय 6 जुलै रोजी येईल. म्हणजेच, जर सबसिडीची बाब सिद्ध झाली, तर हा कर कायमस्वरूपी होईल. Solar Panels

Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- डिजिटल अरेस्ट हा 100 टक्के फ्रॉडच, बळी पडू नका, थेट परदेशातून हलतात सूत्रे

सौर पॅनेल महाग होतील, आता अमेरिकन बाजारात टिकणे कठीण

या निर्णयामुळे भारतीय सौर निर्यातदारांसाठी अमेरिकन बाजारात टिकणे कठीण होऊ शकते. 126% शुल्क लागल्याचा अर्थ असा आहे की या पॅनेलची किंमत अमेरिकेत दुप्पटपेक्षा जास्त होईल. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन खरेदीदार भारतीय मालाऐवजी स्थानिक कंपन्यांकडून किंवा इतर देशांकडून पॅनेल खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील कारण भारतीय उत्पादने आता स्पर्धेतून बाहेर पडतील.

ट्रम्पच्या 10% जागतिक शुल्कापेक्षा हे शुल्क वेगळे आहे

हा कर ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या 10% जागतिक शुल्कापेक्षा वेगळा आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांचा जुना शुल्क योजना रद्द केली होती, त्यानंतर त्यांनी नव्याने शुल्क लावले होते. आता या नवीन निर्णयामुळे उद्योगाची चिंता वाढली आहे.

अमेरिकन बाजारात 57% वाटा या तीन देशांचा

ब्लूमबर्ग एनईएफनुसार, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेत झालेल्या एकूण सोलर मॉड्यूल आयाताचा 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आला होता.

भारतीय निर्याताबाबत बोलायचे झाल्यास, 2024 मध्ये अमेरिकेला 792.6 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 7,200 कोटी रुपये) किमतीचे सोलर उत्पादने पाठवण्यात आली होती, जे 2022 च्या तुलनेत 9 पट जास्त आहे.

चीनी उत्पादने भारत-इंडोनेशियामार्फत पाठवल्याचा आरोप

अमेरिकन सोलर उत्पादक कंपन्यांचा आरोप आहे की, चिनी कंपन्या अमेरिकन शुल्कापासून वाचण्यासाठी भारत, इंडोनेशिया आणि लाओससारख्या देशांच्या मार्गाने आपला माल पाठवत आहेत.
आधी चीनने व्हिएतनाम, मलेशिया आणि थायलंडचा वापर केला होता, पण जेव्हा तिथे कठोरता आली तेव्हा त्यांनी भारत आणि इतर आशियाई देशांमध्ये उत्पादन स्थलांतरित केले.

तज्ज्ञ म्हणाले- भारतीय कंपन्यांसाठी मार्ग बंद

सिटीग्रुप इंकचे विश्लेषक विक्रम बागरी यांचे म्हणणे आहे की, इतके जास्त शुल्क लागल्यानंतर अमेरिकन बाजार आता भारतीय सोलर उत्पादक कंपन्यांसाठी जवळजवळ बंद होईल.

अमेरिकन कंपन्यांचा आरोप- स्वस्त परदेशी मालामुळे बाजाराचे नुकसान

अमेरिकन सोलर ग्रुप ‘अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड’ ने वाणिज्य विभागाला सबसिडीची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. ग्रुपचे म्हणणे होते की अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंग वाचवण्यासाठी ही चौकशी आवश्यक आहे. त्यांनी आता या टॅरिफच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

अलायन्सचे मुख्य वकील टिम ब्राइटबिल म्हणाले की, आजचा निर्णय अमेरिकन सोलर मार्केटमध्ये निष्पक्ष स्पर्धा पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

ते असेही म्हणाले की, अमेरिकन उत्पादक देशाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. जर चुकीच्या पद्धतीने आयात केलेल्या वस्तूंना बाजारात बिघाड करण्याची परवानगी दिली गेली, तर ही गुंतवणूक कधीही यशस्वी होणार नाही