ग्रेटर निकोबार प्रकल्पासंदर्भात लिबरल मीडियाकडून जनसामान्यांचा बुद्धिभेद; नेमके वास्तव काय??

By, Pravin Wankhade - February 24, 2026 07:00:07

0

नाशिक : केंद्रातल्या मोदी सरकारने अविकसित राहिलेल्या पूर्व भारताकडे विशेष लक्ष पुरवून त्या परिसरात विविध विकास कामांना प्राधान्य दिले इतकेच नाही, तर त्या भागामध्ये विकासाचे महाप्रकल्प सुद्धा जाहीर करून ते प्रत्यक्षात अंमलात आणले.

पण भारतातल्या आणि परदेशातल्या काही लिबरल मीडियांनी पर्यावरणासारखे संवेदनशील विषय काढून महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांमध्ये खोडा घालायचे डाव खेळले. महाविकास प्रकल्पांबाबत जनसामान्यांचा बुद्धिभेद होईल, अशा प्रकारचे युक्तिवाद केले. ग्रेटर निकोबार प्रकल्पाला सुद्धा लिबरल मीडियाने अशाच प्रकारे बुद्धिभेद करून विरोध चालविला. मात्र, ग्रेटर निकोबार प्रकल्प नेमका आहे??, काय त्यातली गुंतवणूक किती आहे आणि त्याचा नेमका फायदा काय??, या संदर्भातले वास्तव मात्र काही वेगळेच सांगून जाते.

ग्रेट निकोबार प्रकल्प : भारताचे धोरणात्मक कवच

केंद्र सरकारचा ग्रेट निकोबार येथील साधारण ७२,००० कोटी रुपयांचा बहुउद्देशीय प्रकल्प केवळ विकासाचा मार्ग नसून, देशाच्या सुरक्षेचा एक भक्कम आधारस्तंभ आहे. हिंद महासागरातील भारताचे सामरिक स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.

Mahayuti’s Resolve : अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करणार; अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुतीचा निर्धार

– संरक्षण दृष्टिकोनातून महत्त्व :

मलक्का सामुद्रधुनीवर नियंत्रण : जगातील महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या मलक्का सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ हा द्वीपसमूह आहे. येथून होणाऱ्या चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवणे भारताला सहज शक्य होईल.

सागरी सुरक्षा (Indo-Pacific Region) : हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात वाढता प्रभाव पाहता, येथे विकसित होणारे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट बंदर आणि लष्करी तळ भारताची “नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर” ही भूमिका अधिक स्पष्ट करतील.

तिन्ही संरक्षण दलांचे बळकटीकरण : प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणारे विमानतळ लष्करी आणि नागरी अशा दोन्ही वापरांसाठी असेल, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीय नौदल आणि वायुदलाला जलद प्रतिसाद देणे सोपे होईल.

ग्रेट निकोबारचा विकास म्हणजे केवळ आर्थिक प्रगती नसून, देशाच्या सागरी सीमा सुरक्षित करण्यासाठी उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल राखत हा “गेम चेंजर” प्रकल्प पूर्ण होणे भारताच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पाला आता नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनलने म्हणजेच राष्ट्रीय हरित लवादाने मंजुरी देखील दिली असून या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कुठलीही हानी होत नाही, याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे लिबरल मीडियाचा पोकळी युक्तिवादही उद्ध्वस्त झाला आहे.