India-US Trade : ट्रम्प म्हणाले-भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल नाही; आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल

By, Pravin Wankhade - February 21, 2026 09:30:51

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : India-US Trade अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आणि ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन शुल्काची घोषणा केल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार करार पूर्वीप्रमाणेच राहील. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, भारतासोबत होणाऱ्या करारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तो पूर्वीप्रमाणेच पुढे जाईल.India-US Trade

खरं तर शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर अवघ्या 3 तासांच्या आत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरात 10% जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की ते एका आदेशावर स्वाक्षरी करणार आहेत, ज्या अंतर्गत 10% जागतिक शुल्क आकारले जाईल.India-US Trade

त्यांनी सांगितले की हे शुल्क आधीपासून लागू असलेल्या बेसलाइन शुल्कापेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच, सध्या जे शुल्क आकारले जात आहे, त्याव्यतिरिक्त हे नवीन 10% अतिरिक्त शुल्क असेल. तथापि, भारतासोबतच्या करारामध्ये हे अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट केले जाईल, की आधीच ठरवलेल्या 18% मध्येच ते समायोजित केले जाईल, यावर ट्रम्प यांनी कोणतेही विधान केले नाही.India-US Trade

AI फॉर एग्रीकल्चर वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा AI इंडिया समिटमध्ये विशेष संवाद!!; महाराष्ट्राचे मॉडेल स्वीकारले संपूर्ण देशाने!!

व्यापार करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतचा ‘अंतरिम व्यापार करार’ फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होईल. मार्चमध्ये यावर स्वाक्षऱ्या होतील आणि एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल.

यासोबतच, येत्या काही महिन्यांत भारत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापार करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबतही मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

23 फेब्रुवारीला कायदेशीर मसुदा अंतिम होईल

23 फेब्रुवारीपासून भारत आणि अमेरिकेचे अधिकारी अमेरिकेत तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक घेतील. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या ‘संयुक्त निवेदना’च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील.

अशी अपेक्षा आहे की, करात 25% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याचा अधिकृत आदेश याच आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यापर्यंत येईल. यामुळे भारताच्या कापड, चामडे आणि रत्न-दागिने यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल.

7 फेब्रुवारी रोजी व्यापार कराराची घोषणा झाली होती

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही शुल्क सवलत देण्यात आलेली नाही.

पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामध्ये जनुकीय सुधारित (GM) अन्नपदार्थांना भारतात प्रवेशाची परवानगी मिळालेली नाही. ते म्हणाले – हा करार भारतीय निर्यातकांसाठी 30 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 27.18 लाख कोटी रुपये) चे बाजारपेठ उघडेल.

भारत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल

याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी केली आहे.

या अंतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर 50% ने कमी करून 18% करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला आहे.

दोन्ही देश नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करतील

पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी निर्णय घेतला आहे की ते यासाठी काही नियम ठरवतील, जेणेकरून या कराराचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारतालाच मिळेल, तिसऱ्या कोणत्याही देशाला नाही.

भारत आणि अमेरिकेचा या व्यापार करारात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. हे अडथळे टॅरिफ नसतात, पण व्यापार कठीण करतात. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत निश्चित करण्याच्या नियमांमुळे, नोंदणीतील विलंबासारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

एप्रिलमध्ये ब्रिटन आणि ओमानसोबत झालेला करार लागू होईल

भारत-ब्रिटन यांच्यात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या FTA नंतर आता तो एप्रिलपासून लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे भारताच्या 99% उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये ‘झिरो ड्युटी’वर प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या गाड्या आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कमी करेल.

ओमानसोबतही एप्रिलमध्ये करार लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय मालाची पोहोच सोपी होईल. ओमानने भारताच्या 98% पेक्षा जास्त उत्पादनांवर झिरो ड्युटीची ऑफर दिली आहे.