KCC Loan : किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज 6 वर्षांत फेडता येईल; आरबीआयने नवीन मसुदा जारी केला, माती परीक्षण आणि सेंद्रिय शेतीसाठी स्वतंत्र निधी

By, Pravin Wankhade - February 15, 2026 05:00:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : KCC Loan किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चे कर्ज 6 वर्षांत फेडता येईल. इतकंच नाही, तर आता पशुधन आणि शेतीसोबतच माती परीक्षण आणि हवामानाचा अंदाज यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठीही आर्थिक मदत मिळेल.KCC Loan

यासाठी RBI म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने KCC योजना अधिक लवचिक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे आणि 6 मार्च 2026 पर्यंत लोकांकडून अभिप्राय मागवला आहे.KCC Loan

नवीन नियम कमर्शियल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, रिजनल रुरल बँक आणि रुरल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला लागू होतील. यापूर्वी 2019 मध्ये ही योजना पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी विस्तारित करण्यात आली होती.KCC Loan

पशुधन संवर्धनातून कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी; परळी – बीडमध्ये महा पशूधन एक्स्पोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय आहे?, जाणून घ्या…

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेवर आणि स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली होती. यामुळे शेतकरी शेती, काढणीनंतरचे खर्च, उत्पादनाचे मार्केटिंग, घरगुती गरजा, शेती मालमत्तेची देखभाल आणि संबंधित कामांसाठी कर्ज घेऊ शकतात.

योजनेअंतर्गत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लागवडीच्या गरजांबरोबरच घरगुती खर्चांसाठीही मदत मिळते. यामुळे शेतकरी महागड्या अनौपचारिक कर्जांवर अवलंबून राहत नाहीत. 2019 मध्ये ती पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांसाठीही वाढवण्यात आली होती.

आरबीआयने कोणते नवीन बदल प्रस्तावित केले आहेत?

आरबीआयने मसुद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत जेणेकरून योजना अधिक लवचिक आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार बनेल…

पीक हंगामाचे मानकीकरण करण्यात आले आहे. कमी कालावधीच्या पिकांसाठी १२ महिने आणि जास्त कालावधीच्या पिकांसाठी १८ महिन्यांचे चक्र ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सर्व बँकांमध्ये कर्ज मंजूर करणे आणि परतफेडीचे वेळापत्रक एकसमान राहील.
केसीसी कर्ज फेडण्याची मुदत आता ६ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आधी ती कमी होती, आता दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी परतफेड सोपी होईल.
ड्रॉइंग लिमिट प्रत्येक पीक हंगामाच्या स्केल ऑफ फायनान्स (शेतीची वास्तविक किंमत) सोबत संरेखित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेनुसार पुरेसे कर्ज मिळेल.
शेती मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त तरतुदीमध्ये आता आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित खर्च देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
आधुनिक शेतीसाठी आता कोणते खर्च समाविष्ट असतील.

मसुद्यात तंत्रज्ञान हस्तक्षेपाला पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 20% अतिरिक्त तरतुदीनुसार, आता हे खर्च देखील पात्र ठरतील…

माती परीक्षण
रिअल टाइम हवामान अंदाज
सेंद्रिय शेती किंवा चांगल्या कृषी पद्धतींसाठी प्रमाणीकरण
यामुळे शेतकरी आधुनिक पद्धती सहजपणे स्वीकारू शकतील.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल.

हे बदल शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. दीर्घ कर्ज कालावधीमुळे परतफेडीचा ताण कमी होईल. क्रेडिट मर्यादा वास्तविक खर्चानुसार असल्याने निधीची कमतरता भासणार नाही.

तंत्रज्ञानाशी संबंधित खर्च समाविष्ट झाल्यामुळे सेंद्रिय शेती आणि चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल. एकूणच, योजना अधिक लवचिक आणि वास्तविक शेतीच्या गरजांशी जोडली जाईल. महागड्या अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व देखील कमी होईल.