'Between the Devil and Deep Blue Sea': Rahul Gandhi Slams India-US Trade Deal राहुल यांचा आरोप, ट्रेड डीलमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान; सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हणाले- व्यापार करार पुढे विहीर, मागे दरी

Rahul Gandhi : राहुल यांचा आरोप, ट्रेड डीलमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान; सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हणाले- व्यापार करार पुढे विहीर, मागे दरी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Rahul Gandhi काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, या व्यापार करारामुळे कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आणि वस्त्रोद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल.Rahul Gandhi

शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपल्या व्हिडिओ पोस्टमध्ये राहुल यांनी आरोप केला की, 18% शुल्क विरुद्ध 0% हे मी समजावून सांगतो, खोटे बोलण्यात माहीर असलेले पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यावर कसा संभ्रम निर्माण करत आहेत, आणि ते भारत-अमेरिका व्यापार कराराने देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि वस्त्रोद्योग निर्यातदारांची कशी फसवणूक करत आहेत.Rahul Gandhi

पशुधन संवर्धनातून कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी; परळी – बीडमध्ये महा पशूधन एक्स्पोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

राहुल म्हणाले- बांगलादेश भारताकडून कापूस आयात बंद करू शकतो.

पोस्टमध्ये राहुल म्हणाले की, बांगलादेशला अमेरिकेत गारमेंट्स निर्यातीवर 0% शुल्क सवलत दिली जात आहे – अट फक्त एवढीच आहे की त्यांनी अमेरिकन कापूस आयात करावा.

राहुल यांनी सांगितले की, भारताच्या गारमेंट्सवर 18% शुल्क जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा मी संसदेत बांगलादेशला मिळत असलेल्या विशेष सवलतीवर प्रश्न विचारला, तेव्हा मोदी सरकारच्या मंत्र्यांचे उत्तर आले – जर हाच फायदा आपल्यालाही हवा असेल, तर अमेरिकेकडून कापूस मागवावा लागेल.

शेवटी, ही गोष्ट तोपर्यंत देशापासून का लपवून ठेवली गेली? आणि, हे कसलं धोरण आहे? हा खरोखरच काही पर्याय आहे का – की मग “पुढे विहीर, मागे दरी” अशा स्थितीत अडकवणारे जाळे?

पोस्टमध्ये राहुल म्हणाले, जर आपण अमेरिकन कापूस मागवला, तर आपले स्वतःचे शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. जर नाही मागवला, तर आपला वस्त्रोद्योग मागे पडून उद्ध्वस्त होईल. आणि, आता बांगलादेश हे संकेत देत आहे की तो भारताकडून कापूस आयात कमी किंवा बंद करू शकतो.

राहुल यांनी व्हिडिओ पोस्ट करत हे देखील म्हटले-

भारतात वस्त्रोद्योग आणि कापूस शेती हे उपजीविकेचा कणा आहेत. कोट्यवधी लोकांची रोजीरोटी यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रांना धक्का लागल्यास लाखो कुटुंबे बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटली जातील.

एक दूरदृष्टीचा आणि राष्ट्रहिताचा विचार करणारे सरकार असा करार करते, ज्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि वस्त्रोद्योग निर्यातदार – या दोघांच्याही हिताचे रक्षण आणि समृद्धी सुनिश्चित झाली असती. पण याच्या अगदी उलट, नरेंद्र “सरेंडर” मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी असा करार केला आहे, ज्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांना मोठा धक्का बसू शकतो.