Maratha-Kunbi : मराठा – कुणबी आरक्षण वाद, सुप्रीम कोर्टाचा ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा, याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकण्याचे हायकोर्टाला निर्देश

By, Pravin Wankhade - October 28, 2025 12:00:41

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Maratha-Kunbi मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंशतः दिलासा मिळाला आहे. संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालयाने स्वतंत्रपणे तत्काळ सुनावणीचे निर्देश देण्यास नकार दिला असला, तरी ती याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश हायकोर्टाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यावेळी ओबीसी संघटनेची याचिकाही त्यात समाविष्ट केली जाईल.Maratha-Kunbi

ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनकडून मराठा-कुणबी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल करण्यात आली होती. त्यावर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणीची मागणी नाकारली आहे. परंतु, उच्च न्यायालयात या ओबीसी संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला हा अंशत: दिलासा मानला जात आहे.Maratha-Kunbi

दुष्काळमुक्तच नाही तर, हरित माणदेशाच्या दिशेने मार्गक्रमण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची फलटण मधून ग्वाही!!

तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली, पण…

ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, “या संदर्भामध्ये आतापर्यंत तेरा आत्महत्या झाल्या आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार आहेत,” असे नमूद करत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला ‘लवकर सुनावणीचे निर्देश’ देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला

असे असले तरी, न्यायालयाने ओबीसी संघटनेची याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात 18 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनच्या या याचिकेचाही समावेश केला जाईल. या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनेला अंशतः दिलासा मिळाला असून, आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

वकील काय म्हणालेत?

याबाबत बोलताना ओबीसी संघटनेचे वकील मंगेश सणाणे म्हणाले, जी पीआयएल दीड वर्षांपासून हायकोर्टात प्रलंबित आहे, ती सात ऑक्टोबरला सुनावली होती. पण बाकीच्या रेट पिटीशनबरोबर सुनावणीस त्यांनी नकार दिला होता. मुख्य प्रकरणाबरोबर आमचेही प्रकरण ऐकले जावे. ही आमची मागणी मान्य केलेली आहे. त्याचबरोबर दोन सप्टेंबरचा जीआरला आव्हान देण्यासंदर्भात अमेंडमेंट अर्ज देखील अठरा नोव्हेंबरला बाकीच्या याचिकांबरोबर ऐकण्यास हायकोर्टाला सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये येऊन ठेपल्या आहेत. या निवडणुकांत कुणबी दाखल्यांमुळे आमचे हक्क डावलल्या जातील, या विवंचनेत तेरा जणांनी होऊन आत्महत्या केल्यात. त्यामुळे या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्यासाठी हायकोर्टाला आदेश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली.