RBI : RBIचा खुलासा- UPI मोफत, कोणतेही शुल्क लागणार नाही; IPO कर्ज मर्यादा ₹25 लाखांपर्यंत वाढवली

By, Pravin Wankhade - October 2, 2025 02:00:02

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी (१ ऑक्टोबर) अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले ज्यामुळे कंपन्या आणि व्यक्तींना बँक कर्ज मिळवणे सोपे आणि स्वस्त होईल. UPI शुल्काबद्दलच्या चिंता देखील दूर केल्या. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीनंतर सर्व निर्णयांची घोषणा केली.RBI

आरबीआयच्या एमपीसीमध्ये घेतलेले प्रमुख निर्णय

१. कंपन्यांसाठी सुलभ अधिग्रहण कर्जे

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने विनंती केल्यानुसार, RBI ने आता बँकांना भारतीय कंपन्यांना अधिग्रहणासाठी कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे.RBI

यानंतर, आरबीआय एक अशी रचना तयार करेल जी बँकांना अशी कर्जे सहजपणे देऊ शकेल. याचा अर्थ असा की कंपन्या आता इतर कंपन्यांना ताब्यात घेण्यासाठी सहजपणे निधी उभारू शकतील.RBI

CM Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा- ओल्या दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू; पुढच्या आठवड्यात निर्णय, ई-केवायसीची अट शिथिल

२. शेअर-कर्ज सिक्युरिटीजवरील कर्ज मर्यादा वाढवली

सूचीबद्ध कर्ज रोखे: पूर्वी, या रोख्यांवर कर्ज देण्यावर मर्यादा होती, परंतु आता आरबीआयने ही मर्यादा काढून टाकली आहे. यामुळे बँकांना अधिक कर्जे देता येतील.
शेअर्सवर कर्ज: आतापर्यंत, एखाद्या व्यक्तीला शेअर्सवर जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकत होते, जे आता १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
आयपीओ फायनान्सिंग: जर तुम्हाला आयपीओ (नवीन कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी) साठी कर्ज घ्यायचे असेल, तर पूर्वी ही मर्यादा १० लाख रुपये होती, जी आता २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींना (HNIs) याचा विशेष फायदा होईल, कारण ते आता IPO मध्ये अधिक पैसे गुंतवू शकतील. हे बदल १ ऑक्टोबरपासून लागू झाले.

३. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्वस्त कर्जे

आरबीआयने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्जे आणखी सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) दिलेल्या कर्जावरील जोखीम भार कमी केला जाईल. यामुळे अशा प्रकल्पांसाठी निधी देणे सोपे आणि स्वस्त होईल.

४. मोठे कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा

२०१६ मध्ये, आरबीआयने एक नियम लागू केला ज्यामुळे १०,००० कोटींपेक्षा जास्त बँक कर्ज असलेल्या मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देणे कठीण झाले. हा नियम आता काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या व्यवसायांना कर्ज मिळवणे सोपे होईल आणि प्रणालीमध्ये एकूण कर्ज उपलब्धता वाढेल.

५. बँकांना नवीन नियमांसाठी वेळ मिळेल

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की बँकांसाठी नवीन नियम, जसे की अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) फ्रेमवर्क आणि बेसल 3 कॅपिटल फ्रेमवर्क, 2027 पासून लागू होतील. यामुळे बँकांना या बदलांसाठी तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

६. UPI मोफत राहील, कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही

सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे RBI गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की सरकार आणि RBI डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देऊ इच्छितात, त्यामुळे UPI मोफत राहील. तथापि, त्यांनी पूर्वी सांगितले होते की UPI चा खर्च कोणीतरी उचलेल, परंतु आता हे बदलणार नाही.

आरबीआयच्या निर्णयांचा काय परिणाम होईल?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आरबीआयच्या निर्णयांमुळे बँकांना अधिक कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट अधिग्रहण, आयपीओ सहभाग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना मिळेल.

याव्यतिरिक्त, UPI ची मोफत उपलब्धता डिजिटल पेमेंटचा अवलंब आणखी वेगवान करेल. या बदलांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे, कारण व्यवसाय आणि व्यक्ती दोघांनाही आता कर्ज आणि वित्तीय सेवा सहज उपलब्ध होतील.