Parliament : सुधारित आयकर विधेयक आज संसदेत सादर होणार; करप्रणाली सोपी करण्यासाठी समितीने 566 बदल सुचवले

By, Pravin Wankhade - August 11, 2025 06:30:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Parliament सुधारित आयकर विधेयक २०२५ उद्या म्हणजेच सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केले जाईल. शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३१ सदस्यीय निवड समितीने बदल सुचविल्यानंतर नवीन आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले.Parliament

काय आहेत नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये सुचवलेले बदल…

विद्यमान चौकटीशी जोडण्याची शिफारस:

संसदीय समितीचा अहवाल २१ जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात, समितीने असे सुचवले की विधेयकातील गोष्टी अधिक स्पष्ट आणि कडक कराव्यात, अस्पष्ट गोष्टी काढून टाकाव्यात आणि नवीन कायदा विद्यमान चौकटीशी जोडावा.Parliament

मराठा + ओबीसी बेरजेचे राजकारण करताना वजाबाकी नाही झाली म्हणजे मिळवली!!

५६६ सूचना:

व्याख्या कडक करणे: विधेयकातील अनेक शब्द आणि नियमांच्या व्याख्या पूर्वी स्पष्ट नव्हत्या. निवड समितीने त्या अधिक स्पष्ट आणि कडक करण्याची शिफारस केली आहे. ४५८४ पानांच्या अहवालात समितीने एकूण ५६६ सूचना आणि शिफारसी दिल्या आहेत.

जुन्या कायद्यांशी समन्वय:

नवीन विधेयकाला विद्यमान कर रचना आणि इतर कायदे (जसे की जीएसटी किंवा कॉर्पोरेट कर नियम) यांच्याशी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे जेणेकरून दोन्हीचा एकत्रित विचार केला तर कोणताही गोंधळ होणार नाही.

करदात्यांना दिलासा:

समितीने असे सुचवले आहे की काही कर स्लॅब किंवा सूट मर्यादा आणखी शिथिल कराव्यात, विशेषतः लहान करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना.

आयकर परतावा नियमांमध्ये बदल:

निवड समितीने आयकर परतावा नियम काढून टाकण्यास सांगितले आहे ज्या अंतर्गत देय तारखेनंतर आयटीआर दाखल केल्यास परतावा दिला जात नाही. जुन्या बिलात, परतावा मागणाऱ्या व्यक्तीला देय तारखेच्या आत आयटीआर दाखल करणे आवश्यक होते.

८०M कपातीमध्येही बदलांसाठी सूचना:

निवड समितीने नवीन विधेयकाच्या कलम १४८ अंतर्गत ८०M कपातीमध्येही बदल सुचवले आहेत. हे कलम ११५BAA अंतर्गत आंतर-कॉर्पोरेटमध्ये विशेष दराचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी आहे.
सूक्ष्म व्यवसायांचे एमएसएमईशी एकत्रीकरण: समितीच्या इतर शिफारशींमध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची व्याख्या एमएसएमई कायद्यानुसार करणे समाविष्ट आहे.

भविष्य निर्वाह निधीवरील टीडीएस नियमांमध्ये बदल:

अहवालात अॅडव्हान्स रुलिंग फी, भविष्य निर्वाह निधीवरील टीडीएस, कमी कर प्रमाणपत्रे आणि दंड याबाबत स्पष्टता प्रदान करण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्याची शिफारस देखील केली आहे.