वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Robert Vadra सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी ५८ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे कमावले. त्यांनी हे पैसे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले. त्यांनी त्यांच्या समूह कंपन्यांना कर्ज देखील दिले आणि त्यांचे कर्ज फेडले.Robert Vadra
वृत्तसंस्था एएनआयने ईडीचा हवाला देत म्हटले आहे की, वाड्रा यांना ब्लू ब्रीझ ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (बीबीटीपीएल) द्वारे सुमारे ५ कोटी रुपये मिळाले. उर्वरित ५३ कोटी रुपये स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (एसएलएचपीएल) द्वारे आले.Robert Vadra
एजन्सीच्या मते, हे सर्व पैसे गुन्हेगारीशी संबंधित क्रियाकलापांमधून कमावले गेले आणि नंतर वेगवेगळ्या गुंतवणूकी आणि मालमत्ता खरेदीमध्ये वापरले गेले.Robert Vadra
कंपनीच्या नोंदी आणि साक्षीदारांच्या निवेदनांवरून ट्रॅक केलेले व्यवहार
अधिकाऱ्यांच्या मते, तपासादरम्यान, बँक व्यवहार, कंपनी रेकॉर्ड आणि साक्षीदारांच्या निवेदनांच्या आधारे व्यवहारांचा मागोवा घेण्यात आला. ज्या कंपन्यांद्वारे पैसे आले त्या वाड्रा यांचे जवळचे सहकारी चालवत होते. पैशाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी या माध्यमांचा वापर केला जात होता.
ईडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि आता त्यावर सुनावणी होणार आहे. जर न्यायालयाने आरोप निश्चित केले तर वाड्रा यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) शिक्षा होऊ शकते. सध्या वाड्रा यांनी या आरोपांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
गुरुग्राम जमीन व्यवहारात रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल
हरियाणाच्या गुरुग्राम जमीन व्यवहार प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १७ जुलै रोजी रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र सादर केले. जमीन व्यवहाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले.
फौजदारी प्रकरणात वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. वाड्रा यांच्याव्यतिरिक्त, आरोपपत्रात इतर अनेक लोक आणि कंपन्यांची नावे देखील समाविष्ट आहेत. त्यांची ३७.६४ कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील जोडण्यात आली आहे.
काय होते संपूर्ण प्रकरण…
हे प्रकरण सप्टेंबर २००८ चे आहे, जे गुरुग्राममधील शिकोहपूर (आता सेक्टर ८३) जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. या प्रकरणात २०१८ मध्ये रॉबर्ट वड्रा यांच्यासह हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ आणि एका प्रॉपर्टी डीलरविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये भ्रष्टाचार, बनावटगिरी आणि फसवणूक यासह इतर आरोप लावण्यात आले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App