The Focus Explainer : द फोकस एक्सप्लेनर: जो रद्द करण्याची धमकी देत आहे पाकिस्तान, या कृतीचा भारतावर काय परिणाम? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - April 25, 2025 09:05:59

0

The Focus Explainer जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात काही मोठे निर्णय घेतले. त्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्ताननेही काही पावले उचलली – जसं की वाघा बॉर्डर बंद करणं, सार्क व्हिसा सुविधा थांबवणं आणि भारतीय विमानांसाठी आपली आकाशमर्यादा बंद करणं.The Focus Explainer

गुरुवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी तातडीने ‘नॅशनल सिक्योरिटी कमिटी’ची बैठक बोलावली. या बैठकीत पाकिस्तानने भारतावर आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत शिमला करार निलंबित केला. पाकिस्तानने म्हटलं की, भारताशी केलेले सर्व द्विपक्षीय करार निलंबित करण्याचा हक्क त्यांच्याकडे राखून आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिमला करार पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा करार भारत-पाकिस्तान यांच्यात 1971च्या युद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झाला होता. पण नेमका हा करार होता काय? त्याचं महत्त्व काय आहे? आणि आजच्या घडीला त्याचा काय अर्थ उरतो? चला, हे सगळं सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

Fadnavis government : फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा

शिमला कराराची पार्श्वभूमी: 1971 चं युद्ध

1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं. हे युद्ध पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश)च्या स्वातंत्र्यासाठी होतं. पाकिस्तानच्या लष्कराने पूर्व पाकिस्तानमध्ये खूप अत्याचार केले, त्यामुळे लाखो लोक भारतात पळून आले. त्यानंतर भारताने लष्करी कारवाई केली.

हे युद्ध भारताच्या विजयात संपलं. पाकिस्तानचे सुमारे 93,000 सैनिक भारतीय सैन्यापुढे शरण आले आणि बांगलादेश नावाचा स्वतंत्र देश निर्माण झाला. भारताला संधी होती की पाकिस्तानवर कठोर अटी लादाव्यात, पण त्याऐवजी भारताने शांतता आणि स्थैर्याला प्राधान्य दिलं. त्यातूनच शिमला करार घडला.

शिमला करार: कधी, कुठे आणि कोणी केला?

हा करार 2 जुलै 1972 रोजी शिमला शहरात झाला. भारताच्या वतीने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानच्या वतीने अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी सही केली. हा करार फक्त युद्धानंतरच्या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी नव्हता, तर दोन्ही देशांमध्ये शांततेचा एक नवा अध्याय सुरू करण्याचा प्रयत्न होता.

शिमला कराराचे मुख्य मुद्दे

1. द्विपक्षीयतेचा नियम – भारत आणि पाकिस्तान यांनी हे मान्य केलं की ते आपले सर्व वाद आपसातच चर्चेने सोडवतील. कोणताही तिसरा देश मध्यस्थी करणार नाही. भारतासाठी हा एक मोठा डिप्लोमॅटिक विजय होता.

2. बलप्रयोग टाळणं– दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध सैन्यबळ वापरणार नाही असं मान्य केलं.

3. नवीन नियंत्रण रेषा (LoC)– 1971च्या युद्धानंतर नवीन नियंत्रण रेषा निश्चित झाली, जी आजही अस्तित्वात आहे.

4. सैनिकांची सुटका आणि जमीन परत– भारताने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकांना कोणत्याही अटीशिवाय परत पाठवलं आणि युद्धात जिंकलेली बरीचशी जमीनही परत केली.

या कराराचं महत्त्व

– काश्मीरचा प्रश्न आता एक द्विपक्षीय मुद्दा ठरला.
– पाकिस्तानला यानंतर संयुक्त राष्ट्रात किंवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मंचावर काश्मीरवर बोलण्याचा आधार राहिला नाही.
– भारताचं शांतताप्रिय धोरण आणि संयमाचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झालं.

पाकिस्ताननं कराराचे उल्लंघन का केले?

पाकिस्तानने वेळोवेळी शिमला कराराचं उल्लंघन केलं आहे. काश्मीरचा मुद्दा तो कायम संयुक्त राष्ट्र, OIC आणि इतर जागतिक मंचांवर नेतो. 1999 मध्ये भारत-पाक संबंध सुधारावे म्हणून लाहोर बस सेवा सुरू असताना पाकिस्तानने कारगिल युद्ध छेडून भारताचा विश्वासघात केला.

पाकिस्तान शिमला करार रद्द करू शकतो का?

तांत्रिकदृष्ट्या एखादा देश कोणत्याही करारातून बाहेर पडू शकतो. पण यामुळे त्या देशाची अंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता धोक्यात येते.
जर पाकिस्तान हा करार पूर्णपणे रद्द करतो, तर तो हे मान्य करतो की काश्मीर प्रश्न शांततेनं चर्चेतून सुटू शकत नाही.
त्यामुळे भारतही म्हणू शकतो की मग आम्हीही कोणत्याही कराराने बांधलेले नाही.

परिणाम काय होऊ शकतात?

– भारत-पाकिस्तान संवाद पूर्णपणे थांबू शकतो.
– LoC वर तणाव वाढू शकतो.
– संघर्ष आणि युद्धबंदीच्या प्रसंगी विश्वासाचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.
– आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

शिमला करार भारतासाठी एक महत्त्वाचा कूटनीतिक आधार आहे, विशेषतः काश्मीरच्या संदर्भात. पाकिस्तानने जर हा करार रद्द केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम दोन्ही देशांवर आणि संपूर्ण दक्षिण आशिया क्षेत्रावर होऊ शकतात.