पेपर लीक केल्यास 10 वर्षे जेल, 1 कोटी दंड; बिहार सरकारने आणला नवा कायदा, आज विधानसभेत मांडणार

By, Pravin Wankhade - July 23, 2024 08:30:34

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : बिहारमध्ये सातत्याने होत असलेल्या पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा तयार केला आहे. बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचे प्रतिबंध) विधेयक-2024 सरकारने तयार केले आहे. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडले जाऊ शकते.10 years jail, 1 crore fine for paper leak; The new law introduced by the Bihar government will be presented in the assembly today

या विधेयकानुसार आता पेपरफुटी हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. विधानसभेतून कायदा झाल्यानंतर पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींवर अजामीनपात्र कलमे लावण्यात येणार आहेत. नवीन विधेयकात पेपरफुटीत सहभागी व्यक्ती किंवा संस्थांना 3 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. यासोबतच 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे नियम राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये लागू होतील.

बिहारमध्ये VIP पक्षाचे प्रमुख मुकेश साहनी यांच्या वडिलांची हत्या; घरात आढळला मृतदेह

डीएसपी दर्जाचे अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करतील

नव्या नियमानुसार आता पेपर लीक प्रकरणाचीही डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी केली जाणार आहे. यासोबतच या प्रकरणाची चौकशी सरकार कोणत्याही तपास यंत्रणेकडून करून घेऊ शकते, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे.

आता जाणून घ्या कोणती शिक्षा आहे?

परीक्षार्थी चुकीच्या पद्धतीने परीक्षेला बसले किंवा नियमांचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास त्यांना किमान तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर परीक्षेत सहभागी सेवा देणाऱ्या कंपन्या पेपरफुटी कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळून आल्यास त्यांना एक कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय परीक्षेचा खर्चही सेवा पुरवठादाराकडूनच वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय 4 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

नव्या कायद्यानुसार, सेवा पुरवठादाराशी संगनमत करून कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह सिद्ध झाल्यास 5 ते 10 वर्षांचा कारावास आणि 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. एवढेच नव्हे तर संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

पेपरफुटीप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई

या कायद्यातील तरतुदींनुसार, पेपरफुटीबाबत सुरू असलेल्या तपासादरम्यान परीक्षा सेवा प्रदात्याला परीक्षेदरम्यान झालेल्या अनियमिततेची आधीच माहिती होती आणि तरीही त्यांनी काहीही केले नाही, असे निश्चित केले, तर अशा परिस्थितीत परीक्षेला दंड आकारला जाईल. सेवा प्रदात्यावर 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच तपासादरम्यान या घटनेत कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हात असल्याचे पुरावे आढळून आल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.

जूनपासूनच विधेयक तयार करण्याची तयारी सुरू झाली होती.

राज्यात एकामागून एक परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर सरकारने पेपरफुटीबाबत कडक कायदा करण्याची तयारी सुरू केली होती. NEET पेपर लीकनंतर बिहारला जोडले गेल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले होते की सरकार पावसाळी अधिवेशनात पेपरविरोधी कठोर विधेयक आणेल. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर सरकारने ते ब्रीफिंगच्या अजेंड्यातून काढून टाकले.