कोलकाता पोलिस आयुक्त-डीसीपीवर गृहमंत्रालयाची कारवाई; राज्यपालांच्या तक्रारीवरून कारवाई सुरू; बोस यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न|Home Ministry action against Kolkata Police Commissioner-DCP; Action initiated on Governor's complaint; An attempt to defame Bose

कोलकाता पोलिस आयुक्त-डीसीपीवर गृहमंत्रालयाची कारवाई; राज्यपालांच्या तक्रारीवरून कारवाई सुरू; बोस यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्या तक्रारीवरून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोलकाता पोलिस आयुक्त आणि डीसीपी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. या दोघांनी राजभवनाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे मंत्रालयाने ही कारवाई सुरू केली आहे. त्यानंतर 4 जुलै रोजी ममता सरकारला कारवाईबाबतचे पत्र पाठवले आहे.Home Ministry action against Kolkata Police Commissioner-DCP; Action initiated on Governor’s complaint; An attempt to defame Bose

कोलकाताने तिसऱ्यांदा पटकावले IPLचे विजेतेपद; 10 वर्षांनंतर KKR चॅम्पियन; SRHचा 8 गडी राखून पराभव

आनंद यांनी पाठवलेल्या अहवालात सीपी विनीत गोयल आणि डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे की, ते ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते लोकसेवकासाठी पूर्णपणे अयोग्य आहे. मात्र, या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कारवाईबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. काही आले तरी ते राज्य सरकारला कळेल.

बोस यांच्या अहवालात या गोष्टींचा उल्लेख…

कोलकाता पोलिस अधिकाऱ्यांनी मतदानानंतरच्या हिंसाचारातील पीडितांना परवानगी देऊनही राज्यपालांना भेटण्यापासून रोखले. राजभवन येथे तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी एप्रिल-मे 2024 दरम्यान एका महिला कर्मचाऱ्याच्या बनावट आरोपांना प्रोत्साहन दिले आणि प्रोत्साहन दिले. राज्यपालांच्या आक्षेपानंतरही राजभवनातील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात आले.

निवडणूक हिंसाचार पीडितांच्या शिष्टमंडळाला, विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना बोस यांना भेटण्यापासून रोखणे आणि त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेणे हा राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकाराचा अपमान आहे.

13 जून रोजी राज्यपालांनी राजभवनातून पोलिसांना हटवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यावर कोलकाता पोलिसांचे मौन हे आदेशांचे उल्लंघन आहे. जूनपासून राजभवनात तैनात असलेल्या कोलकाता पोलिसांनी राज्यपालांच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय एकतर्फी सुरक्षा यंत्रणा तयार केली आणि संपूर्ण राजभवन नजरकैदेत ठेवले.

राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते असा चुकीचा आभास निर्माण करण्यासाठी दोघांनी एक विशेष तपास पथक तयार केले आणि मीडिया ब्रीफिंग्ज घेणे चालू ठेवले.

कोलकाता पोलिसांनी स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये शून्य एफआयआर नोंदवला आणि प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित केले. 17 जून 2024 रोजी तक्रारदाराने सार्वजनिकपणे सांगितले की तिच्याकडे राज्यपालांविरुद्ध काहीही नाही आणि ते मागे घ्यायचे आहे. पण तिला तसे करण्याची परवानगी नव्हती.