SBIने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केले प्रतिज्ञापत्र, 2019-24 पर्यंत 22 हजार 217 बाँड खरेदी SBI files affidavit in Supreme Court purchase of 22 thousand 217 bonds till 2019-24

SBIने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केले प्रतिज्ञापत्र, 2019-24 पर्यंत 22 हजार 217 बाँड खरेदी

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, ज्या बाँडचे पैसे दिले गेले नाहीत ते परताव्याच्या मागणीसाठी पंतप्रधानांकडे गेले, असे एसबीआयने सांगितले SBI files affidavit in Supreme Court purchase of 22 thousand 217 bonds till 2019-24

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक आयोगाला तपशील देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन करण्यात आले आहे.

बार अँड बेंच (पूर्वीचे ट्विटर) वर अहवाल दिला निवडणूक आयोग (EC) हा संपूर्ण डेटा १५ मार्चपर्यंत अपलोड करेल. निवडणूक आयोग इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी देखील सार्वजनिक करेल, जे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात फक्त सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये जमा केले जात होते.

11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला फटकारले होते आणि 12 मार्च संध्याकाळपर्यंत हे तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला संपूर्ण माहिती दिली होती.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सीएमडी दिनेश खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एसबीआयने न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन केले आहे. यामध्ये निवडणूक रोख्यांची खरेदी-विक्री, त्याच्या खरेदीदाराच्या नावासह संबंधित सर्व माहितीचा अहवाल तयार करण्यात आला असून तो आयोगाला वेळेत प्रदान करण्यात आला आहे. एसबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की बँकेने सीलबंद लिफाफ्यात पेनड्राईव्ह आणि दोन पीडीएफ फाईल्सद्वारे सामग्री सुपूर्द केली आहे. त्यात पासवर्डही आहेत. निवडणूक बाँड जो कोणत्याही पक्षाला भरलेला नाही. त्याची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आली आहे.