वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : इटली डोक्यापासून पायापर्यंत कर्जात बुडाला आहे. देशावरील प्रचंड कर्ज पाहता पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी राष्ट्रीय वारसामधील हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.This plan was brought by Georgia Meloni to pay off the debt to Italy equal to India’s GDP
इटलीला या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी मेलोनी देशाच्या टपाल सेवेतील हिस्सा विकणार आहेत. खासगीकरण कार्यक्रमांतर्गत पोस्टल सेवेतील हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मेलोनी सरकारने पोस्टल सेवेतील हिस्सा विकून 2026 पर्यंत $21.6 अब्ज उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय, सरकार रेल्वे कंपनी फेरोवी डेलो स्टॅटो आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी एनीमधील आपला हिस्सा विकणार आहे.
सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून सरकारला फारसा फायदा होणार नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इटलीवर 3 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे. हे कर्ज भारताच्या जीडीपीएवढे आहे. भारताचा जीडीपी सध्या 3.18 ट्रिलियन डॉलर आहे.
मेलोनी सांगतात की, आम्ही सरकारी कंपन्यांमधील आमचा काही हिस्सा विकू शकतो. तथापि, मेलोनींचा पोस्टल सेवेतील भागभांडवल विकण्याचा निर्णय त्याच्या 2018 च्या विधानापेक्षा वेगळा आहे. इटलीच्या पंतप्रधान होण्यापूर्वी 2018 मध्ये मेलोनी यांनी टपाल सेवेचे कोहिनूर असे वर्णन केले होते.
त्यावेळी त्यांनी टपाल सेवेच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले होते. हा आमचा कोहिनूर आहे, जो इटलीच्या लोकांच्या हातात राहिला पाहिजे.
मेलोनी सरकारने पोस्टल सेवेत 51 टक्के भागीदारी ठेवण्याची योजना आखली होती, परंतु शुक्रवारी अर्थमंत्री ज्योर्गेट्टी यांनी टपाल सेवेतील आपली भागीदारी 35 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App