Rajya Sabha : द फोकस एक्सप्लेनर : राज्यसभेच्या 12 रिक्त जागांसाठी निवडणूक, NDAला बहुमत मिळण्याची शक्यता, वाचा सविस्तर

By, Pravin Pawar - August 12, 2024 10:00:24

0

पुढील महिन्यात राज्यसभेच्या ( Rajya Sabha ) १२ जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीनंतर एनडीएला सभागृहात बहुमत मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळण्यास मदत होईल. 9 राज्यांमधील राज्यसभेच्या 12 रिक्त जागांसाठी 3 सप्टेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे.

यामध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांना 11 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे 245 सदस्यांच्या सभागृहात एनडीएला 122 जागा मिळतील. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर आणि तो केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, त्यामुळे तेथे 4 जागा रिक्त आहेत.

यामुळे राज्यसभेचे सध्याचे संख्याबळ 241 इतके आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होईपर्यंत या जागा रिक्त राहतील. सध्या राज्यसभेत बहुमताचा आकडा 121 आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीनंतर एनडीएला राज्यसभेत बहुमत मिळू शकते. राज्यसभेतील 4 नामनिर्देशित सदस्य 13 जुलै रोजी निवृत्त झाले आहेत. या जागांवरही सदस्यांचे नामांकन झाल्यानंतर ही संख्या 126 पर्यंत वाढणार आहे.

Donald Trump : इराणी हॅकर्सचा ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचारावर हल्ला; उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार वेन्स यांच्याशी संबंधित माहिती चोरली

एनडीएला 7 राज्यांमधून राज्यसभेच्या जागा मिळण्याची आशा

निवडणूक आयोगाने 7 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. यापैकी आसाम, बिहार, महाराष्ट्रात 2-2 जागा आणि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि ओडिशामध्ये 1-1 जागा रिक्त आहेत. त्याच दिवशी म्हणजे 3 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता निकालही जाहीर होतील.

या 12 जागांपैकी भाजप आणि मित्रपक्षांना 7 राज्यांतून जागा मिळण्याची शक्यता आहे. एनडीएला बिहार, महाराष्ट्र आणि आसाममधून राज्यसभेच्या 2-2 जागा आणि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि त्रिपुरामधून 1-1 राज्यसभेच्या जागा मिळू शकतात.

याशिवाय राज्यसभेत नामनिर्देशित झालेले 6 लोकही सरकारला पाठिंबा देतील, असे मानले जात आहे. सामान्यतः, राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य स्वतंत्र असतात, परंतु पारंपारिकपणे ते ज्या पक्षाचे सरकार त्यांना नामनिर्देशित करतात त्या पक्षाचे समर्थन करतात.

राज्यसभेच्या जागा कशा रिकाम्या झाल्या

राज्यसभेच्या एकूण 20 रिक्त जागांपैकी 4 जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत आणि 4 नामनिर्देशित सदस्यांसाठी आहेत. राज्यसभेच्या खासदारांनी लोकसभा निवडणूक लढवल्याने आणि जिंकल्यामुळे 10 जागा रिक्त झाल्या आहेत. याशिवाय एक जागा भारत राष्ट्र समिती (BRS) नेत्याला जाते. केशव राव यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते रिक्त झाले. ओडिशातील बीजेडी खासदार ममता मोहंता यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसरी जागा रिक्त झाली आहे. 31 जुलै रोजी त्यांनी पक्ष आणि राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला.

4 वर्षांनंतर राज्यसभेत भाजपच्या जागा 90 पेक्षा कमी

राज्यसभेतील एकूण खासदारांची संख्या 245 आहे. राज्यसभेत सध्या 225 खासदार आहेत, तर 20 जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागांपैकी 4 जम्मू-काश्मीरमधील आणि 4 नामनिर्देशित सदस्य आहेत. या जागांव्यतिरिक्त उर्वरित 12 जागांवर निवडणूक होणार आहे.

राज्यसभेत भाजपच्या 87 जागा आहेत आणि मित्रपक्षांसह एनडीएकडे 105 जागा आहेत. यामध्ये 6 नामनिर्देशित सदस्यांचीही भर पडल्यास संख्या 111 होईल, जी बहुमतापेक्षा 12 जागा कमी आहे. तर भारत गटाकडे ८७ जागा आहेत. इंडिया ब्लॉक आणि एनडीए व्यतिरिक्त इतर पक्षांकडे 28 जागा आहेत. 4 वर्षांनंतर 13 जुलै रोजी राज्यसभेतून 4 नामनिर्देशित सदस्य निवृत्त झाल्याने भाजपचे संख्याबळ 90 च्या खाली गेले आहे.

भाजपने 10 वर्षात 55 ते 101 जागांपर्यंत मजल मारली

10 वर्षात भाजपच्या राज्यसभेत 55 वरून 101 जागा वाढल्या आहेत. 2014 मध्ये भाजपचे 55 आणि 2019 मध्ये 78 खासदार होते. जून 2020 मध्ये ही संख्या 90 पर्यंत वाढली. यानंतर पक्षाने 11 जागा जिंकल्या. त्यामुळे सदस्यांची संख्या 101 वर पोहोचली आहे. 1990 नंतर पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाने 100 चा टप्पा ओलांडला होता.

राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत असलेल्या पक्षाचे काय फायदे आणि तोटे आहेत?

भारतीय लोकशाहीत राज्यसभेच्या निवडणुका अशा पद्धतीने घेतल्या जातात की, लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच वेळी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे अवघड असते. दोन्ही सभागृहात एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत असेल, तर तो छोट्या प्रादेशिक पक्षांच्या किंवा अपक्ष खासदारांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात आपल्या अवास्तव मागण्यांसाठी सरकारवरील दबाव दूर करतो.

तथापि, त्याची एक नकारात्मक बाजू देखील आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाच पक्षाचे बहुमत असताना संसदीय कामकाजात एकमत निर्माण होण्याची परिस्थिती कमी होते. मोठा पक्ष स्वतःहून निर्णय घेतो. ते लहान आणि इतर पक्षांचा सल्ला घेत नाही, जे लोकशाहीत चांगले नाही.

1989 पर्यंत काँग्रेस पक्षाला राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत होते. यावेळी बहुतांश राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. 1989 पासून राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागले किंवा विरोधी पक्षांसोबत सहमती निर्माण करावी लागली.