या निर्णयामुळे उच्च मूल्याचा कर भरणाऱ्या करदात्यांची मोठी सोय होणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेने ( Reserve Bank ) डिजिटल पेमेंटच्या जगात दोन बदल केले आहेत. या बदलांमुळे सामान्य लोकांचे जीवन तर सोपे होईलच पण देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवीन उंचीवर नेले जाईल. कर पेमेंट आणि ‘डेलीगेट पेमेंट्स’ फीचरचा समावेश आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोख व्यवहार कमी करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. बँकेने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI द्वारे कर भरण्याची कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा प्रति व्यवहार एक लाख रुपये होती.
या निर्णयामुळे उच्च मूल्याचा कर भरणाऱ्या करदात्यांची मोठी सोय होणार आहे. आता त्यांना एकाच व्यवहारात जास्त रक्कम भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट अधिक लोकप्रिय होण्यास आणि देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात मदत होईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more