Waqf Bill : 99 % जमीन गुंडांच्या ताब्यात; मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांचा घणाघात; संघाला मशिदी ताब्यात घ्यायच्यात; ओवैसींचा कांगावा!!

By, Pravin Pawar - August 9, 2024 07:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024 (Waqf Bill) सादर केल्यावर काँग्रेस, समाजवादी पार्टीसह सर्व विरोधकांचा तीळपापड झाला. संबंधित विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले. काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह इंडी आघाडीच्या मित्रपक्षांनी या विधेयकाला विरोध करून मोदी सरकारच्या विरोधात मुस्लिमांना भडकवायला सुरुवात केली. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारतातल्या मशिदींवर कब्जा करायचा असल्याचा कांगावा केला. Gundas have grabbed 99 % of waqf land

पण दुसरीकडे मध्य प्रदेशच्या मुस्लीम वक्फ बोर्डाचे चेअरमन सनवर पटेल यांनी या वक्फ बोर्ड सुधारणा कायदा विधेयकाचे स्वागत करून एक भीषण वास्तव जगासमोर आणले. ते म्हणाले की, मुस्लिम वक्फ बोर्ड विधेयक हे राष्ट्र, जनता आणि वक्फ संस्थेच्या हिताचे आहे. कारण राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या 99 % जमिनीवर गुंड, बदमाश आणि समाजकंटकांचा कब्जा आहे. त्यांच्या कब्जातून जमिनी सोडवण्यासाठी आणि त्यांचे वाटप गरीब मुस्लिमांना करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत.

Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारणा बिल लोकसभेत सादर होताच काँग्रेस, समाजवादीसह सर्व विरोधकांचा तीळपापड; मुस्लिमांना भडकावयला सुरुवात!!

जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आलं तेव्हा वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष सनवर पटेल म्हणाले की, “मी या विधेयकाचं स्वागत करतो. जी नवी आव्हानं असतात त्यावर योग्य प्रकारे मात करण्यासाठी नवीन कायदे आणि नवीन सुधारणा आवश्यक आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या जातील असं नमूद केलं आहे. ही दुरुस्ती सुधारणेसाठी आहे, त्याचा फायदा जनतेला होतो, मग त्याचे स्वागत का होऊ नये. ही दुरुस्ती राष्ट्रहितासाठी, राष्ट्राच्या लोकांच्या हितासाठी आणि त्या काळातील संस्थेच्या हितासाठी आहे.

मध्य प्रदेशात 16,990 मालमत्ता

पुढे ते म्हणाले की, मध्य प्रदेशात 16,990 मालमत्ता आहेत पण आमचे उत्पन्न काय? आम्हाला अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. पगार वेळेवर येईल की नाही? त्याचे वितरण होईल का? लाईट बिल भरता येईल की नाही? पगार वेळेवर वाटून किंवा वीज बिल वेळेवर भरता येत नाही? यासारख्या चिंता सतावतात म्हणजे काहीतरी कमतरता असावी. एवढी प्रचंड संपत्ती असूनही, ज्या कारणासाठी देणगीदारांनी मालमत्ता दिल्या होत्या त्या दानधर्मासाठी आपण देऊ शकत नसाल, तर मला वाटते कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे आणि या दुरुस्तीद्वारे तथाकथित गुंडांना आणि समाजकंटकांवर अंकुश ठेवला जाईल आणि लोककल्याणकारी आणि धर्मादाय कामांवर खर्च करू शकू.

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर कब्जा

पटेल पुढे म्हणाले की, राज्यात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे 16,990 मालमत्ता आहेत, त्यापैकी सुमारे 5971 हेक्टर शेतजमीन आहे. आता ज्याच्याकडे इतकी जमीन आहे त्याचे उत्पन्न शून्य असावे का? आम्ही येण्यापूर्वी उत्पन्न शून्य होतं, ते शून्य कसं असेल? कुठेतरी कमतरता आहे का? असे जे लोक आज निषेधाची भाषा बोलत आहेत, तेच लोक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे तेव्हा व्यवस्थापनाचा ताबा होता. हे लोक एक रुपयाही येऊ देत नव्हते. पैसाच येणार नाही आणि उत्पन्नही मिळणार नाही, तर जे खर्च करायचे ते कसे खर्च करणार? या विधेयकामुळे अशा लोकांना आळा बसेल. भारत सरकारला सर्वांचे सहकार्य, सर्वांचा विकास हवा आहे. भारत सरकार जे काही करत आहे, त्यामुळे बोर्डाच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न वाढेल आणि समाजाचे कल्याणही होईल.