‘घर वापसी’ला केंद्राचा हिरवा कंदील; फक्त बसेसमार्फत मूळ गावी जाण्याची स्थलांतरीतांना परवानगी

By, thefocus_admin - April 29, 2020 07:34:35

0

स्थानिक पातळीवर समन्वय राखण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना बहाल
घरी पोहोचल्यावर सक्तीचे क्वारंनटाइन करण्याचे आणि आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करण्याचेही निर्देश
मात्र, रेल्वेसेवा चालू नसल्याने केवळ बसमार्फतच लांबचा पल्ला गाठावा लागणार. परिणामी मोठ्या दगदगीलाही सामोरे जावे लागेल

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे ठिकठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत मजूर, कामगार, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना आपापल्या गावी पोहोचवण्यासाठी कराव्या लागणारया उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारने नियमावली जाहीर केली. त्यामुळे राज्याराज्यांत अडकलेल्यांना आपल्या मूळ गावी आणि घरी जाण्यामधील अडथळे दूर झाले आहेत. मात्र, स्थलातरीतांची ही वाहतूक फक्त बसेसमार्फतच आणि सुरक्षेचे सर्व नियम पाळूनच करण्याचे बंधन घातलेले आहे. शिवाय घरी पोहोचल्यावर सक्तीचे क्वारंनटाइन करण्याचे आणि आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील गृहमंत्रालयाने सायंकाळ ही अधिसूचना काढली. जागोजागी अडकलेल्या स्थलांतरीतांचा संयम संपत असल्याचे चित्र आहे. वांद्रेपाठोपाठ सुरत, रंगारेड्डी यासारख्या अनेक ठिकाणी स्थलांतरीत गर्दीने जमवून आपली अस्वस्थता दाखवित आहेत. हजारो जण तर शेकडो किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवीत घरी पोहोचत आहेत.

काही राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील मजूर, विद्यार्थ्यांना, पर्यटकांना आणण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केलेली आहे. तसेच येत्या ३ मे रोजी दुसरे राष्ट्रव्यापी लाॅकडाऊन संपत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संबंधित राज्यांनी आपापल्या पातळीवर समन्वय व सुरक्षा राखून स्थलांतरीतांची वाहतूक करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र, रेल्वेसेवा चालू नसल्याने केवळ बसमार्फतच लांबचा पल्ला गाठावा लागणार असल्याने मोठ्या दगदगीला सामोरे जावे लागणार आहे.

गृहमंत्रालयाने पुढील अटी व शर्तींवर परवानगी दिलेली आहे…

सर्व राज्य शासनांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अडकलेल्या लोकांना पाठवण्यासाठी आणि स्वीकारण्याचे नियम करण्यासाठी क सुकानु समिती नेमावी. या समितीने आपल्या राज्यात अडकलेल्या लोकांची नोंदवही तयार करावी
जर अडकलेल्या लोकांचा समूह एका राज्यातून किंवा एका केंद्र शासीत प्रदेशातून राज्यात जाऊ इच्छित असेल तर दोन्ही शासनांनी एकमेकांशी सल्लामसलत करून त्यांना रस्त्याने नेण्या- आणण्याबद्दल परस्परसंमतीने संमतीने निर्णय घ्यावा
जाऊ इच्छिणारी/ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी आणि ज्यांना कोणत्याही प्रकारचा संसर्ग नाही अशा लोकांना जाऊ द्यावे
या लोकांना नेण्या-आणण्यासाठी बसेसचा वापर करावा. या बसेस पूर्णपणे निर्जंतुक कराव्यात. तसेच त्यामध्ये बसताना पुरेसे शारीरिक अंतर ठेवण्यात यावे.
ज्या राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातून अशी लोकांची वाहतूक होणार आहे त्या शासनाने आपल्या राज्यातील मार्गावरून जाण्यासाठी त्यांना परवानगी द्यावी
हे लोक ज्यावेळी इच्छित स्थळी पोहोचतील तेव्हा त्यांची स्थानिक आरोग्य यंत्रांनी तपासणी करावी आणि त्यांना घरातच क्वारंटाईन करावे. अगदी आवश्यकता वाटल्यास त्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये ठेवावं. तसेच काही कालावधीसाठी त्यांच्या आरोग्यावर नियमित लक्ष ठेवावे व अशा लोकांना आरोग्य सेतू ॲप वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.