ज्ञानवापीत शिवलिंग : 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा मुस्लिम पक्षाला आधार; पण सेक्शन 4 (3) मध्ये अपवाद!!

By, Pravin Pawar - May 17, 2022 07:00:36

0

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणात प्रत्यक्ष भव्य शिवलिंग आढळल्यानंतर त्याची कायदेशीर पुरावा म्हणून वाराणसी कोर्टाने नोंद घेतली आणि ताबडतोब संबंधित सर्व सर्वेक्षित स्थळ सुरक्षित आणि संरक्षित करायचे आदेश काढले. The Muslim Party’s support of the 1991 place of worship law;

पण मुस्लिम पक्षाने त्यावर आक्षेप घेऊन सुप्रीम कोर्टात असल्यास सुनावणीवर लक्ष ठेवले आहे. हैदराबादचे एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी याच 1991 च्या कायद्याचा आधार घेत ज्ञानवापी मशीद कयामत पर्यंत राहणार असल्याचा दावा केला आहे.

पण 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा तपशीलवार आणि बारकाईने अवलोकन केले असता त्यातल्या सेक्शन 4 (3) मध्ये निश्चित स्वरूपाचे काही अपवाद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारतातल्या सर्व प्रार्थना स्थळांची जी स्थिती होती ती तशीच ठेवण्याची प्रमुख तरतूद 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यात आहे. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा त्यावेळी फक्त अपवाद करण्यात आला होता.

पण त्या पलिकडे जात या कायद्यातील सेक्शन 4 (3) हे अपवाद सांगते आहे, तो अपवाद असा : एखादे प्रार्थनास्थळ 100 वर्षांपेक्षा अधिक जुने असेल, तेथे नव्याने काही पुरातत्वीय अथवा पुराभिलेखीय पुरावे पुढे आले असतील, ते पुरातत्व खात्याच्या सर्व निकषांवर साबित होत असतील तर संबंधित प्रार्थनास्थळ अथवा स्थळ हे एएसआय म्हणजे आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व खात्याच्या आखत्यारीत घेण्यासंदर्भात ही तरतूद मान्यता देते.

म्हणजे नवीन पुराव्यांच्या आधारे संबंधित प्रार्थना स्थळाचे 15 ऑगस्ट 1947 रोजीचे “स्टेटस आणि कॅरेक्टर” बदलते आणि ते प्रार्थनास्थळ मग ते मंदिर असो मशीद असो वा अन्य धर्मीय प्रार्थनास्थळ असो ते ऐतिहासिक स्थळ अथवा “राष्ट्रीय वारसा स्थळ” म्हणून आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या आखत्यारीत देता येऊ शकते.

अर्थात काशीतील ज्ञानवापी परिसरात मशीद परिसरात शिवलिंग तसेच अन्य काही हिंदू मंदिरांची संबंधित खुणा आणि चिन्हे आढळली आहेत. त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते उद्या कोर्टात सादर होणार आहे. यासंदर्भातील स्क्रुटीनी करून त्यावर कोर्ट निर्णय देणार आहे.

2007मध्ये 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यातील सेक्शन 4 (3) नुसार सिमला येथील एक चर्च आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अखत्यारीत आले आहे. त्याला राष्ट्रीय वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्या संदर्भात देखील वाद झाला होता.

अशा स्थितीत मुस्लीम पक्षाच्या 1991च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यावर आडून बसून ज्ञानवापी मशिदीवरचा आपला ताबा सोडायला तयार नाही. पण तशी स्थिती कोर्टाच्या निर्णयानंतर कायमच राहील की कोर्ट प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या सेक्शन 4 (3) नुसार वेगळा निर्णय देईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

– सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष

त्याचवेळी उद्या सुप्रीम कोर्टात मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मुस्लिम पक्षाने या सुनावणीसाठी देखील 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा हाच मुख्य आधार मानला आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे खंडपीठ मुस्लिम पक्षाच्या युक्तिवादावर काय निर्णय देते हे पाहणे देखील अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.