समाजवादी पक्षाचे आजम खान यांना दणका, शैक्षणिक कारणांसाठी दिलेल्या जमिनीवर एक प्रार्थनास्थळ उभारल्याने जौहर विद्यापीठाची १७० एकर जमीन सरकारने घेतली परत|The government took back 170 acres of land from Johar University, Samajwadi Party's Azam Khan built masjid on the land given to him for educational purposes.

समाजवादी पक्षाचे आजम खान यांना दणका, शैक्षणिक कारणांसाठी दिलेल्या जमिनीवर एक प्रार्थनास्थळ उभारल्याने जौहर विद्यापीठाची १७० एकर जमीन सरकारने घेतली परत

विशेष प्रतिनिधी

रामपूर : उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते आजम खान यांना राज्य सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. नियमभंगामुळे मो. अली जौहर विद्यापीठाची १७० एकर जमीन परत घेण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. या विद्यापीठाचे संचालन समाजवादी पाटीर्चे नेते आजम खान यांच्या नेतृत्वाखालील न्यासाकडे आहे.The government took back 170 acres of land from Johar University, Samajwadi Party’s Azam Khan built masjid on the land given to him for educational purposes.

काही नियमांचे पालन न केल्यामुळे विद्यापीठाची जमीन परत घेण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली होती. त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मागील सोमवारी फेटाळली होती. त्यानंतर हा घटनाक्रम घडला आहे. २००५मध्ये काही अटींवर ही जमीन न्यासाला देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्थानिक महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे एक पथक गुरुवारी १७० एकर जमीन ताब्यात घेण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठात गेले होते.

बलात्कारितेची ओळख उघड केली, अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अभिषेक बच्चनसह 38 सेलिब्रिटींवर गुन्हा दाखल

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या माहिती सल्लागार शलभमणी त्रिपाठी यांनी संपूर्ण घटनाक्रमाचा माध्यम अहवाल पोस्ट करत ट्वीट केले आहे की, सरकारची संपत्ती सरकारच्या ताब्यात आहे. हेच मोदी-योगी राज आहे.

२००६ मध्ये स्थापित झालेले विद्यापीठ मो. अली जौहर न्यासाकडून चालविले जाते. सपाचे खा. आजम खान न्यासाचे अध्यक्ष व विद्यापीठाचे कुलपती आहेत. अनियमितता व जमीन अतक्रिमणांच्या आरोपांवरून विद्यापीठ वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. आजम खान व त्यांचे पुत्र अब्दुल्ला सध्या सीतापूर जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहेत.

अब्दुल्ला हेही न्यासाचे सदस्य आहेत. एसडीएमच्या अहवालाचा हवाला देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ शैक्षणिक कारणांसाठी दिलेल्या जमिनीवर एक प्रार्थनास्थळ उभारण्यात आले आहे. यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरीचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

२००५मध्ये तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारने मो. अली जौहर विद्यापीठ अधिनियम बनविला. यामुळे विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर राज्य सरकारने काही अटींवर विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी १२.५ एकरच्या मयार्देपलीकडे जाऊन ४०० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याची न्यासाला परवानगी दिली.

या जागेचा उपयोग केवळ शैक्षणिक कामासाठीच केला जावा, ही त्यातील महत्त्वाची अट होती. कायद्यानुसार, अटीचे उल्लंघन केल्यास राज्य सरकारकडून दिलेली जमीन परत घेतली जाईल, असे त्यात म्हटले होते.