सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाचा आदेश राखून ठेवला, केंद्र सरकारने दिला निष्पक्ष समितीचा प्रस्ताव

By, Sachin Deshmukh - September 13, 2021 05:29:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्राने तज्ज्ञांची एक निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम करेल. याचिकाकर्त्यांनी याला विरोध केला आणि कोर्टाने समिती स्थापन करावी असे सांगितले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे संकेत दिले आहेत की, आदेश 2-3 दिवसांनी येऊ शकतो.supreme court reserves order on the investigation of pegasus case the government has proposed an impartial committee

उत्तर दाखल करण्यास नकार

केंद्र सरकारने 7 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, ते याप्रकरणी सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचा विचार करत आहे. पण आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याला नकार दिला. ते म्हणाले, “याचिकाकर्त्यांना ते पेगासस वापरतात की नाही हे सांगायचे आहे.

Pegasus Case : पेगासस प्रकरणावर उत्तर देण्यासाठी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला मागितला वेळ, सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब

आम्ही होय किंवा नाही म्हणालो तरी ही माहिती देशाच्या शत्रूंसाठी महत्त्वाची ठरेल. ते त्यानुसार तयारी करतील. हा विषय सार्वजनिक चर्चेसाठी नाही. आम्ही समिती स्थापन करतो. समिती न्यायालयात अहवाल सादर करेल.”

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले, “आम्ही असेही म्हटले होते की प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही संवेदनशील माहिती लिहिली जाऊ नये. फक्त एकच प्रश्न होता की हेरगिरी झाली का, ती सरकारच्या संमतीने होती का?” यानंतर न्यायालयाने 2019 मध्ये आलेल्या तत्कालीन आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या वक्तव्याचा हवाला दिला.

भारतातील काही नागरिकांची हेरगिरी केल्याचा संशय होता. प्रतिसादात मेहता यांनी सध्याचे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत दिलेल्या वक्तव्याचा हवाला दिला. या निवेदनात सरकारने कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी नाकारली होती.

या ज्येष्ठ वकिलांनी विरोध केला

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, श्याम दिवाण, दिनेश द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, मीनाक्षी अरोरा आणि कॉलिन गोन्साल्विस यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने हजर राहून सरकारच्या दाव्याला विरोध केला. सिब्बल म्हणाले, “सरकार न्यायालयाला माहिती देणार नाही असे सांगत आहे. ते कोणालाही माहिती देत नाहीत. हेरगिरीच्या तक्रारीवर त्यांच्या वतीने एफआयआरदेखील नोंदवला नाही. 2019 मध्ये असे म्हटले गेले की 120 जणांच्या हेरगिरीचा संशय होता. न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन केली होती.”

‘सरकार कोर्टापासून काहीही लपवू इच्छित नाही’

सरन्यायाधीश म्हणाले, “हे स्पायवेअर कोणी वापरू शकते की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचे होते? ते भारतात सरकारने वापरले होते का? कायदेशीररित्या केले होते का? आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची संधी दिली होती. आम्हाला आदेश पारित करावा लागेल.” सॉलिसिटर जनरल यांनी पुन्हा एकदा सरकारचा बचाव केला आणि म्हटले की, त्यांना कोर्टापासून काहीही लपवायचे नाही. केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे सॉफ्टवेअर वापरावर सार्वजनिक चर्चा नको.

‘याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप अनावश्यक’

तुषार मेहता म्हणाले, “समितीच्या स्थापनेवर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप अनावश्यक आहे. ती तज्ज्ञांची एक निष्पक्ष समिती असेल. समिती सरकारची व्यक्ती असणार नाही. ज्यांना हेरगिरीचा संशय आहे ते त्यांचा फोन देऊ शकतात. समिती न्यायालयाच्या निगराणीत काम करेल. कोर्टालाच अहवाल देईल. या युक्तिवादांदरम्यान कोर्टाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला.

15 याचिका प्रलंबित

पेगासस प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 15 याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेक सुप्रसिद्ध लोकांच्या आहेत. त्यांनी राजकारणी, पत्रकार, माजी न्यायाधीश आणि सामान्य नागरिकांवर स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप केला आहे.