Pegasus Case : सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सांगितले. यासाठी वेळ मागितली. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही याला आक्षेप घेतला नाही. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राची विनंती स्वीकारली. pegasus case supreme court adjourns hearing till september 13
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सांगितले. यासाठी वेळ मागितली. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही याला आक्षेप घेतला नाही. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राची विनंती स्वीकारली.
17 ऑगस्ट रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत कोर्टाने 2 पानी संक्षिप्त उत्तर दाखल केले होते. यामध्ये त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या वतीने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याचिकाकर्त्यांनी या संक्षिप्त उत्तराला विरोध केला होता. यानंतर, न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली होती की त्यात आणखी काही सांगायचे आहे की नाही याचा विचार करावा. सरकारचे उत्तर पाहून न्यायालय आदेशाचा विचार करेल.
पेगासस प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 15 याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेक सुप्रसिद्ध लोकांच्या आहेत. त्यांनी राजकारणी, पत्रकार, माजी न्यायाधीश आणि सामान्य नागरिकांवर स्पायवेअरद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप केला आहे. केंद्राने हेरगिरीचे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु याचिकाकर्त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी ती एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करेल, असा प्रस्ताव दिला होता. यावर, याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे मागणी केली होती की, त्यांनी सरकारला तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र द्यावे. सरकारने पेगासस स्पायवेअर वापरले की नाही ते विचारावे.
मागील सुनावणीत, केंद्राकडून हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र देण्यास असमर्थता व्यक्त केली, ते म्हणाले, “याचिकाकर्त्यांनी सरकारला ते कोणते सॉफ्टवेअर वापरते आणि कोणते नाही, हे उघड करावे असे वाटते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी हे सर्व शपथपत्राद्वारे सांगता येत नाही. जर उद्या वेबसाइटने लष्करी उपकरणांच्या वापराविषयी कोणतीही बातमी प्रकाशित केली, तर आम्ही त्या सर्व गोष्टी सार्वजनिकपणे उघडण्यास सुरुवात करू का?”
सॉलिसिटर जनरल, तज्ज्ञ समितीच्या निर्मितीवर भर देताना म्हणाले होते, “सरकार कोणालाही काहीही सांगणार नाही, असे म्हणत नाही. पण काही गोष्टी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सार्वजनिकपणे सांगता येत नाहीत. भारत सरकारला समिती स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी. सरकार समितीला सर्व काही सांगेल. ती समिती न्यायालयाला अहवाल देईल.”
pegasus case supreme court adjourns hearing till september 13
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more