विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर एसटी कर्मचारी ठाम, राज्य सरकारच्या समितीवर घेतला आक्षेप

By, Pravin Pawar - November 16, 2021 07:00:45

0

विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या समिती ऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती संघटनांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केली.ST workers insisted on the agitation till the merger took place, objecting to the committee of the state government

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या समिती ऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती संघटनांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केली.

एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण या प्रमुख मागणी घेऊन सरकार विरुद्ध आझाद मैदानावर बुधवारपासून एसटी कर्मचाऱ्यांकडून जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात एसटीचे दहा हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीची मंगळवारी बैठक असून त्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास संघटनांनी नकार दिला.

एसटी कर्मचारी आक्रमक, बीडमध्ये मुंडन; सामूहिक मुंडन करण्याचा महिलांचा इशारा

या समितीपुढे निवेदन सादर करू, असे आश्वासन संघटनांनी उच्च न्यायालयाला दिले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत २२ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकार नियुक्त समितीची बैठक १६ नोव्हेंबर रोजी आहे. त्यावेळी संघटनांनी त्यांचे सर्व मुद्दे समितीपुढे मांडावेत. त्यानंतर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करू, असे एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तर त्यापेक्षा न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने केली.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर गंभीर आरोप असल्याने समितीच्या बैठकीत आम्ही लेखी निवेदन देऊ. मात्र, त्यापुढे बैठकीला उपस्थित राहणार नाही,असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. आतापर्यंत ३६ संपकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. आधी आत्महत्या रोखा, असे न्यायालयाने संघटनांच्या अध्यक्षांना बजावले. तसेच खुद्द न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना आत्महत्या न करण्याची विनंती केली आहे.

संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाºयांंवर एसटी महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस देण्यात येत आहे ; पण नोटीस मिळाली तरी विलीनीकरण होईपर्यंत आंदोलन कायम राहणार, अशी कर्मचारी मांडत आहेत.

सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना कारवाईची नोटीस बजावून संपात फूट पडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एसटी महामंडळाने कारवाईची नोटीस तत्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशारा भाजपने दिला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, आज आम्ही राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या आगारात टाळे ठोकण्याचे आंदोलन करणार होतो, पण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे निधन झाले म्हणून हे आंदोलन केले नाही. मात्र, जर सरकार जागे झाले नाही तर आम्ही ते आंदोलन करणार आहोत