OBC List : लोकसभेनंतर, राज्यसभेतही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ओबीसी आरक्षणाची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे विधेयक मंजूर झाले. 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत कोणत्याही विरोधाशिवाय मंजूर करण्यात आले.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर, राज्यसभेतही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ओबीसी आरक्षणाची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे विधेयक मंजूर झाले. 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत कोणत्याही विरोधाशिवाय मंजूर करण्यात आले. यादरम्यान या विधेयकाच्या बाजूने 187 मते पडली आणि त्याच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. तत्पूर्वी, हे विधेयक मंगळवारी संध्याकाळी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. लोकसभेत 385 सदस्यांनी त्याच्या समर्थनासाठी मतदान केले. विरोधकांनीही सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला होता आणि विरोधात एकही मत टाकले नाही.
यासह राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचा अधिकार मिळेल. या वर्षी 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर ओबीसी यादी जारी करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे.
Rajya sabha passes constitution 127 amendment bill restore power of states to make their own obc list
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more