प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने “इज ऑफ डुईंग बिझनेस” पासून सर्वसामान्यांसाठी जनधन योजनेसारख्या योजना यशस्वीरित्या राबवल्या असताना आणखी एक आयडियाची भन्नाट कल्पना अमलात आणायचे ठरवले आहे, ती म्हणजे “वन नेशन वन चार्जर” पॉलिसी!!One Nation, One Charger : Modi government’s brilliant idea!!; Implementation when?? when?? How??
सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करून ही योजना आणली असली आणायचा विचार असला तरी त्यामागे त्यापेक्षाही फार मोठा उद्देश मोदी सरकारने मनात बाळगला आहे, तो म्हणजे देशातले ई-वेस्ट मॅनेजमेंट. “वन नेशन वन चार्जर” या योजनेतून सर्वसामान्य घरातल्या लॅपटॉप, मोबाईल्स, टॅब आदी सर्व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसना फक्त एक चार्जर आवश्यक ठरला, तर चार्जर उत्पादन ते ई-वेस्ट इथपर्यंत सगळीकडे शिस्तबद्धता येईल आणि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा देशात प्रचंड वाढतो आहे त्याला आळा बसेल.
मोबाईल इंडस्ट्रीचा सकारात्मक प्रतिसाद
या संदर्भात मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मोबाईल इंडस्ट्रीच्या टॉप बॉसेसची एक बैठक घेतली असून त्यामध्ये त्यांना “वन नेशन वन चार्जर” ही संकल्पना समजून सांगितली आहे. मोबाईल इंडस्ट्रीचा देखील याला पाठिंबा मिळत असून त्यासाठी नेमकी कोणती तांत्रिक उपाययोजना करावी लागेल याचा खल मोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये देखील सुरू झाला आहे.
सामान्यांसाठी उपयुक्त संकल्पना
पण “वन नेशन वन चार्जर” ही संकल्पना खरोखर सर्वसामान्यांच्या जीवनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. कारण आपण वापरत असलेल्या प्रत्येक डिवाइस साठी स्वतंत्र चार्जर ही डोकेदुखी त्यामुळे संपणार आहे, इतकेच नाही तर त्यासाठी तज्ञ समिती चार्जरच्या डिझाईन पासून किमतीपर्यंत अभिनव बद्दल सुचवणार आहे. चार्जरच्या किमती कमी होणार आहेत. लॅपटॉप पासून स्मार्टफोन पर्यंत विथ चार्जर – विदाऊट चार्जर ही संकल्पना देखील कशी अमलात येऊ शकेल याचा विचार तज्ञ समिती करणारा असून त्याच्या शिफारशी मोबाईल इंडस्ट्री आणि सरकारला करणार आहे. त्यानंतर “वन नेशन वन चार्जर” ही पॉलिसी अमलात येणार आहे.
प्रत्येक 10 पैकी 9 ग्राहकांची मागणी
इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस वापरणाऱ्या दहा ग्राहकांपैकी नऊ ग्राहकांना चार्जिंग सिस्टीमचा त्रास होतो. त्यांना अधिक किंमत मोजावी लागते. इथपासून ते काही तांत्रिक बाबींपर्यंत अडथळे येतात, हे टाळण्यासाठी ग्राहकांचे देखील कमीत कमी अडथळे असलेली असलेली चार्जिंग पॉलिसी म्हणूनही “वन नेशन वन चार्जर” पॉलिसीकडे बघितले जात आहे. हिचे नेमके स्वरूप काय असेल आणि ती कधी अमलात येईल??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App