नो मिन्स नो… नाही, पत्नीशी बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी बलात्कार नाही, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निर्णय

By, Sachin Deshmukh - August 27, 2021 08:00:19

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पिंक चित्रपटात अमिताभ बच्चन त्यांच्या युक्तीवादात म्हणतात महिलांचे नो मिन्स नो. पतीलाही पत्नीची इच्छा नसेल तर लैंगिक संबंध ठेवता येणार नाहीत. पण एका खटल्यात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की पतीने पत्नीशी ठेवलेले लैंगिक संबंध, मग ते बळजबरीने का असेनात, बलात्कार ठरू शकत नाही.No means no… Not, no rape even after forcible sexual intercourse with wife, Chhattisgarh High Court verdict

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये नमूद केलेल्या अपवादांमध्ये म्हटले आहे की, पुरुषाने त्याच्या स्वत:च्या पत्नीशी केलेला संभोग किंवा लैंगिक कृत्य हे, जर ती १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल, तर बलात्कार ठरत नाही, याच कलमाचा न्यायालयाने आधार घेतला आहे.

नक्षलवाद्यांची दहशत झुगारून 16 वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर छत्तीसगडमधील नक्षलबहुल गावांमध्ये शाळा सुरू

न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी गुरुवारी हा निकाल दिला आहे.मात्र, न्यायालयाने आरोपी पतीला अनैसर्गिक कृत्ये (कलम ३७७) आणि महिलेशी क्रूर वर्तन (कलम ४९८ अ) या गुन्ह्यांसाठी मात्र दोषी ठरविले आहे. या आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा खटला चालविता येणार नाही, कारण आरोपीची पत्नी जर १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असेल, तर तिच्यावर त्याने बलात्कार केल्याचे भारतीय कायदा मानत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

छत्तीसगडमधील एका महिलेने ३७ वर्षीय पतीवर जबरदस्ती आणि इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर हुंडाप्रकरणी छळ केल्याचा आरोपही केला होता. दोघांचे २०१७ मध्ये लग्न झाल्यानंतर पतीने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले.

त्याचबरोब हुंड्यासाठी छळ केला, असा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ४९८, ३७६, ३७७ आणि ३४ अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.पत्नीने केलेल्या तक्रारीवर आधारित आरोप निश्चित करण्याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनरावलोकन अर्ज सादर केला होता.

त्यानुसार न्यायालयाने कलम ३७६ अन्वये बलात्काराच्या शिक्षेसाठी दाखल केलेला आरोप हा त्रुटीपूर्ण आणि कायद्यात न बसणारा असल्याचा निकाल दिला. त्याच वेळी पतीविरुद्ध त्याच्या पत्नीने केलेल्या अनैसर्गिक कृत्ये आणि छळवणुकीच्या तक्रारीबाबतचे आरोप योग्य आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालय म्हणाले की, तक्रारदार महिला ही याचिकादाराची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यामुळे याचिकादाराने तिच्याशी केलेला संभोग किंवा कोणतेही लैंगिक कृत्य हे जरी तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा बळजबरीने केले असले तरी तो बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकत नाही. याप्रकरणी न्यायालयाने कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हा निश्चित केला आहे.

कोणत्याही प्रकारचा अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करणं हा गुन्हा आहे, असे म्हटले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल दिला होता की, वैवाहिक संबंधांतील बलात्कार हा भारतात शिक्षायोग्य गुन्हा नसला, तरी घटस्फोट घेण्यासाठी असे कृत्य योग्य कारण ठरू शकते. कारण ही क्रूरता आहे.