NEET PG 2021 :नीट पीजी प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर; केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितला ४ आठवड्यांचा अवधी ; कोर्ट म्हणाले राज्यांनी केंद्राला पाठिंबा द्यावा

केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी SC ला माहिती दिली की सरकार निकषांची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करेल आणि पॅनेलला प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार आठवडे लागतील.NEET PG 2021: Neat PG Admission Process on Extension; Center seeks 4 weeks from Supreme Court; The court said states should support the Center


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : NEET (राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा) पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेतील समुपदेशन फेरी लांबणीवर पडली आहे. आर्थिक दुर्बल गट (EWS) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC)प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गुरुवारी २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली.



केंद्र सरकारने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सरकार ८ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेचा पुन्हा आढावा घेणार आहे. या प्रक्रियेसाठी चार आठवड्यांचा अवधी लागेल. परिणामी समुपदेशन प्रक्रिया चार आठवडे लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

पीजी प्रवेशांसाठी EWS / OBC कोट्यात आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, सूर्य कंद आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने आता नीट-पीजी अभ्यासक्रमांमधील EWS/OBC कोट्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी 6 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

मेहता म्हणाले की NEET (PG) समुपदेशन न्यायालयाला यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणखी चार आठवडे पुढे ढकलले जाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की त्यांचा EWS कोटा अतिशय सक्षम आणि प्रगतीशील प्रकारचे आरक्षण आहे आणि राज्यांनी केंद्राला त्यांच्या प्रयत्नात पाठिंबा दिला पाहिजे.

NEET PG 2021: Neat PG Admission Process on Extension; Center seeks 4 weeks from Supreme Court; The court said states should support the Center

महत्त्वाच्या बातम्या